उत्तराखंड के CM किरेन रिजिजू ने देहरादून में लोक संवर्धन मेले का किया उद्घाटन
Dehradun , देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू के साथ शनिवार को देहरादून में 'लोक संवर्धन मेला' का उद्घाटन किया। इस मेले में देश के अलग-अलग हिस्सों से कारीगर आए हैं, जो पारंपरिक शिल्प और सांस्कृतिक विरासत की विविधता को प्रदर्शित कर रहे हैं। 'लोक संवर्धन मेला' उत्तराखंड की स्थानीय कारीगरी को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिला रहा है और साथ ही महिलाओं और युवा कारीगरों को अपने पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने और उसे संरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच भी प्रदान कर रहा है।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने अपने कैंप ऑफिस के मुख्य सेवक सदन में आयोजित 'उत्तराखंड CSR संवाद' को संबोधित करते हुए उद्योग जगत के नेताओं से राज्य के विकास में सक्रिय रूप से योगदान करने की अपील की। कॉर्पोरेट सेक्टर, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs), CSR भागीदारों, उद्योगों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदू धर्मग्रंथों में तीर्थ स्थलों पर किए गए दान-पुण्य के कार्यों का विशेष महत्व बताया गया है। उन्होंने कहा कि इसलिए देवभूमि उत्तराखंड में किए गए CSR निवेश का महत्व और भी अधिक है।
उन्होंने कहा, "भले ही कोई अपनी मर्जी से उत्तराखंड में पैदा न हुआ हो, लेकिन हर किसी के पास सार्थक कार्यों के माध्यम से राज्य के विकास में योगदान करने का अवसर है," और उन्होंने कंपनियों से इस अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया।
उन्होंने उत्तराखंड में काम कर रहे कॉर्पोरेट समूहों से भी अपील की कि वे अपने CSR फंड को राज्य के भीतर खर्च करने को प्राथमिकता दें।
धामी ने कहा कि "यह कार्यक्रम केवल एक औपचारिक बैठक नहीं थी, बल्कि उत्तराखंड के सबसे दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की एक सामूहिक प्रतिबद्धता थी।"
उन्होंने बताया कि कौशल विकास, सड़क सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कई प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए। "कई प्रमुख कॉर्पोरेट समूहों ने राज्य के लिए नए CSR प्रोजेक्ट्स की भी घोषणा की।"
धामी ने कहा कि राज्य सरकार "उत्तराखंड को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र में बदलने" के लिए लगातार काम कर रही है।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य को 3.56 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले थे, जिनमें से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सिंगल-विंडो सिस्टम के ज़रिए लाइसेंसिंग की प्रक्रियाओं को आसान बनाया है और एक सुरक्षित और बिज़नेस-फ्रेंडली माहौल बनाने के लिए इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स, स्टार्टअप और MSME पॉलिसी समेत 30 से ज़्यादा इंडस्ट्री-फ्रेंडली पॉलिसी शुरू की हैं।
