उत्तराखंड CM ने ओबीसी कल्याण भवन निर्माण का दिया निर्देश

Dehradun , देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग के कार्यों की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य के दोनों मंडलों में उत्तराखंड ओबीसी कल्याण बहुउद्देशीय/सामुदायिक भवनों के निर्माण का निर्देश दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन भवनों के निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रस्तावित भवनों में भोज कक्ष, अतिथि गृह, सभागार, प्रशिक्षण कक्ष, बैठक कक्ष और सामाजिक, शैक्षिक और प्रशासनिक गतिविधियों को समर्थन देने के लिए अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल हों। उन्होंने अधिकारियों को बहुउद्देशीय भवनों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जल्द से जल्द तैयार करके प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओबीसी बहुल क्षेत्रों में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए और पात्र लाभार्थियों को इन योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाए जाने चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि ओबीसी बहुल क्षेत्रों में योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अंतरविभागीय समन्वय हो और नियमित समीक्षाओं के माध्यम से प्रगति की निगरानी की जाए।उन्होंने यह भी कहा कि लाभार्थियों की प्रतिक्रिया के आधार पर योजनाओं में आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ जनता तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचे।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और ओबीसी समुदाय के उत्थान के लिए शिक्षा, कौशल विकास, स्वरोजगार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है।

इससे पहले, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के अध्यक्ष और प्रसिद्ध लेखक, कवि और गीतकार प्रसून जोशी ने मुख्यमंत्री आवास पर शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री धामी ने साहित्य और सिनेमा में जोशी के उल्लेखनीय योगदान की सराहना की और कला और संस्कृति से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। बैठक के दौरान उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, लोक कला और संगीत और राज्य में फिल्म निर्माण की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार राज्य को फिल्म निर्माण और शूटिंग के अनुकूल स्थान के रूप में विकसित करने के लिए लगातार काम कर रही है और इसके लिए आवश्यक नीतिगत समर्थन और सुविधाएं प्रदान कर रही है।