उत्तराखंड CM धामी का बयान: यह कानून समानता, पारदर्शिता और सामाजिक सद्भाव की मजबूत नींव

Uttarakhand, उत्तराखंड : उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लागू होने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को इस विधेयक की सराहना करते हुए कहा कि इसने राज्य में समानता और सामाजिक सद्भाव की नींव रखी है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक पोस्ट में कहा, " समान नागरिक संहिता दिवस पर राज्य के सभी निवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं । माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से शुरू की गई यह ऐतिहासिक पहल मात्र एक कानून नहीं, बल्कि समानता, पारदर्शिता और सामाजिक सद्भाव की मजबूत नींव है। समान नागरिक संहिता का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं को उनके वैधानिक अधिकारों में पूर्ण समानता सुनिश्चित करना है। यह प्रणाली विवाह, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे मामलों में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करती है, साथ ही उन्हें समान और न्यायसंगत अधिकारों की गारंटी देती है। पिछले एक वर्ष में, यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण और नागरिक सेवाओं में उल्लेखनीय तेजी आई है। राज्य सरकार द्वारा 23 भाषाओं में सहायता और एआई-आधारित समर्थन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक नागरिक इस सकारात्मक बदलाव से लाभान्वित हो सके । "

उत्तराखंड में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता दिवस मनाया जाता है , जो राज्य में 2026 में यूसीसी की वर्षगांठ का प्रतीक है, क्योंकि उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया था ।

समान नागरिक संहिता के लागू होने के पहले वर्ष की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता ने महिलाओं को सशक्त बनाया है और इसके लागू होने से महिलाओं की सुरक्षा में वृद्धि हुई है। राज्य ने यह सुनिश्चित किया है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न लाभार्थी कार्यक्रमों के तहत लोगों को मौके पर ही लाभ मिले।

हाल ही में, जनवरी में, उत्तराखंड सरकार ने राज्यपाल की मंजूरी के बाद यूसीसी अधिनियम, 2024 में आवश्यक संशोधन करने के लिए समान नागरिक संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को लागू किया।

इससे पहले, एएनआई से बात करते हुए, पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह कानून प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में लाया गया था , और इसका प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370, नक्सलवाद और आतंकवाद पर काम किया गया है। उत्तराखंड को आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ । उत्तराखंड में , प्रधानमंत्री से प्रेरित और गृह मंत्री के मार्गदर्शन में, हमने यूसीसी को लागू किया है। हमें इसके बेहद सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं।”