उत्तराखंड के CM धामी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए बैठक की

Dehradun , देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक विकास खंड से एक गांव का चयन करें और उसे कृषि तथा बागवानी के क्षेत्र में एक मॉडल गांव के रूप में विकसित करें। इसका उद्देश्य स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक कृषि पद्धतियों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, जलवायु, मिट्टी की गुणवत्ता और स्थानीय आवश्यकताओं का अध्ययन करें, ताकि यह पहचाना जा सके कि किन विशिष्ट क्षेत्रों में कौन से फल, सब्जियां और अन्य कृषि उत्पाद अधिक प्रभावी ढंग से उगाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र की अनूठी विशेषताओं पर आधारित सुनियोजित प्रयास उत्तराखंड को कृषि और बागवानी के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाने में मदद कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड को तीन साल की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया और इस बात पर जोर दिया कि सभी योजनाओं में किसानों के हित सर्वोच्च प्राथमिकता पर होने चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और किसानों के लिए उच्च आय सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थानों के सहयोग से पूरे राज्य में किसानों के लिए बड़े पैमाने पर कृषि सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों, खेती के बेहतर तरीकों तथा उच्च गुणवत्ता वाले पौधे, बीज और उर्वरक उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सरसों, तिल, सूरजमुखी और सोयाबीन जैसी तिलहनी फसलों की खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहित करने और बेहतर आर्थिक प्रतिफल प्रदान करने के लिए किसानों को इन फसलों के लाभों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों को बायोगैस संयंत्रों और सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपों के उपयोग को बढ़ावा देने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी उपज के विपणन में हर संभव सहायता प्रदान की जानी चाहिए, साथ ही डिजिटल बिक्री मंचों के लिए प्रशिक्षण और सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि अनुसंधान और तकनीकी नवाचारों के लाभ सीधे किसानों तक पहुंचें।