Uttarakhand: सीएम धामी ने 72 असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए

Dehradunदेहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक सेवा आयोग , उत्तराखंड से चयनित 72 असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए । समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी विषयों में चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र दिए गए । सीएम धामी ने राज्य के मेधावी छात्र-छात्राओं को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) संस्थान में 50 हजार रुपये की धनराशि प्रदान करने के लिए पोर्टल का भी उद्घाटन किया। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने पर सभी असिस्टेंट प्रोफेसरों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों की शिक्षार्थियों के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सीएम ने कहा, "आपके ऊपर हमारे युवाओं के भविष्य के निर्माण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अब आपके सामने अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर बच्चों के भविष्य को आकार देने की महत्वपूर्ण चुनौती है उन्होंने कहा , "मैं आशा करता हूं कि नवनियुक्त प्रोफेसर राज्य सरकार के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देंगे और आप अपने कार्यस्थल पर नवाचार का प्रयोग करेंगे।" उन्होंने आगे कहा कि समाज की बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाए जाएंगे और हमारे बच्चों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा के साथ-साथ संस्कार देने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। धामी ने कहा, "हम समाज की बुराइयों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का उपयोग करेंगे और बच्चों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा के साथ-साथ अच्छे संस्कार देंगे।"

धामी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा केदार की धरती से कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा । उन्होंने कहा, "हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा केदार की धरती से कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। राज्य सरकार भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। हम राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी कर रहे हैं और वे अब अंतिम चरण में हैं।" उन्होंने आगे कहा कि 16,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां दी गई हैं और रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। धामी ने कहा, "पिछले तीन वर्षों में 16 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी गई है। शेष रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून और दंगा विरोधी कानून लागू किए गए हैं। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों में उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान मिला है। यह राज्य के लिए गौरव की बात है ।" युवा नेताओं को सही दिशा देने में उच्च शिक्षा की अहम भूमिका होती है। अच्छी शिक्षा के साथ ही शिक्षार्थियों को समाज और देश के प्रति जिम्मेदार बनाने में शिक्षकों की भी अहम भूमिका होती है।

राज्य सरकार द्वारा उद्यमिता और स्टार्टअप को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। युवाओं को इस तरह तैयार करना है कि वे न केवल नौकरी चाहने वाले बनें बल्कि दूसरों को नौकरी देने वाले भी बनें। इसके लिए राज्य में देवभूमि उद्यमिता योजना भी शुरू की गई है। राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने बुनियादी ढांचे के निर्माण और तकनीक के विस्तार के लिए किए जा रहे कामों पर भी टिप्पणी की और बताया कि 20 मॉडल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। धामी ने कहा, "राज्य के सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बुनियादी ढांचे के निर्माण और तकनीक के विस्तार के सभी क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। 20 मॉडल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। मेधावी छात्रों को हर महीने छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। शोध को बढ़ावा देने के लिए शोधकर्ताओं को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।" 'गौरव' योजना के तहत सरकार ने राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को बैंकिंग और वित्त में तीन स्तरीय प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है, साथ ही 5,000 छात्रों की प्लेसमेंट भी की जाएगी। (एएनआई)