CM ने अधिकारियों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सुविधाएं सामान्य करने के निर्देश दिए

Uttarakhand देहरादून : उत्तराखंड Uttarakhand के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी CM Dhami ने मंगलवार को अधिकारियों को राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सभी सुविधाएं सामान्य करने के निर्देश दिए, एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया।

सीएम धामी ने कहा कि सचिवों, विभागाध्यक्षों और सभी स्तरों पर पुनर्निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा की जानी चाहिए। जो कार्य पूरे हो चुके हैं, उनका भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बंद सड़कों को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने आगे निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी न हो, और इसके लिए सभी विभागों के सहयोग से संबंधित कार्यों का समाधान किया जा सके।

उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में हुए नुकसान का आकलन किया जाना चाहिए और मानकों के अनुसार कार्य किया जाना चाहिए। सभी स्मारक अपने प्रोटोटाइप को आदर्श जिला बनाने की दिशा में काम करें। विज्ञप्ति में कहा गया है कि जिन आदिवासियों से लोगों को मिलना है, उनसे भी व्यापारिक प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए।

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को जिलों के विभिन्न स्मारकों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को बरसात के बाद जल जनित बीमारियों से निजात दिलाने के लिए समाजवादी व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए नियमित जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सफाई व्यवस्था में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सफाई व्यवस्था के साथ-साथ सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों में आंतरिक सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य में प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए कुल 427.87 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें से राज्य आपदा राहत कोष से 386.87 करोड़ रुपये, राज्य सेक्टर गैर-आवश्यक निधि से 15 करोड़ रुपये तथा राज्य सेक्टर गैर-आवश्यक अचल सम्पत्ति से 26 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। राज्य आपदा राहत कोष तथा आपदा राहत कोष की पूर्व स्थापना के लिए 95 करोड़ रुपये की योजना भी बनाई जा रही है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग को 50 करोड़ रुपये, जीपीजीवाई को 15 करोड़ रुपये, प्रधान निगम को 20 करोड़ रुपये तथा यूपीसीएल को 10 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। (एएनआई)