CM ने सोमेंद्र सिंह बोहरा के शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की, उनके निधन पर शोक व्यक्त किया

Champawat : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को चंपावत जिले के निवासी स्वर्गीय सोमेंद्र सिंह बोहरा के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

बयान के अनुसार, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए, मुख्यमंत्री ने परिवार को इस कठिन समय में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस अवसर पर, उन्होंने सोमेंद्र के पिता, गोपाल सिंह बोहरा को वित्तीय सहायता के रूप में 10 लाख रुपये का चेक सौंपा।

सोमेंद्र सिंह बोहरा 18 अप्रैल को एक दुखद दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उनका असामयिक निधन हो गया।

इस बीच, शुक्रवार को उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों के बाद ऊर्जा संरक्षण, ईंधन की बचत और सतत विकास पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए। ये निर्देश सभी विभागों, मंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को भेजे गए हैं।

राज्य सरकार ने कहा कि वर्तमान वैश्विक स्थिति को देखते हुए - विशेष रूप से COVID-19 महामारी, रूस-यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बाद उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर - ​​ऊर्जा का कुशल उपयोग और संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। सरकार का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को एक जन आंदोलन बनाते हुए ऊर्जा की खपत को कम करना है।

जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी सरकारी कार्यालयों में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखा जाएगा। बिजली, रोशनी और ऊर्जा की खपत करने वाले उपकरणों के अनावश्यक उपयोग पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा। विभागों को नियमित निगरानी करने और ऊर्जा संरक्षण के संबंध में जागरूकता को बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए गए हैं।

सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग और साझा गतिशीलता (shared mobility) प्रणालियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने और पूरे राज्य में EV चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार करने पर भी जोर दिया है।

ईंधन की खपत को कम करने के लिए, विभागों को बैठकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्राथमिकता देने और वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों को बढ़ावा देकर अनावश्यक प्रत्यक्ष (physical) बैठकों को कम करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार "वर्क फ्रॉम होम" (घर से काम), "नो व्हीकल डे" (वाहन मुक्त दिवस), कर्मचारी बस सेवाओं और साइकिल-शेयरिंग प्रणालियों जैसी पहलों को भी प्रोत्साहित करेगी। निजी संस्थानों को भी ऊर्जा संरक्षण के प्रयासों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा।