Uttarakhand में ‘सेवा सप्ताह’ का शुभारंभ, राज्यपाल और सीएम धामी ने किया उद्घाटन
Dehradun : उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को ऋषिकेश के IDPL ग्राउंड में 'सेवा, सुशासन एवं समर्पण - जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार सेवा पखवाड़ा' कार्यक्रम के तहत 'सेवा सप्ताह' के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री के कार्यकाल के पांच साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था।
धामी ने पहली बार 4 जुलाई, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद, उन्होंने लगातार दूसरी बार पद संभाला। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के बाद, धामी राज्य में पांच साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले भाजपा मुख्यमंत्री बन गए हैं।
इससे पहले दिन में, धामी ने पिछले पांच वर्षों में राज्य के शासन और विकास कार्यों का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और "डबल-इंजन सरकार" को दिया।
उत्तराखंड की जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने लोगों के प्यार, भरोसे और आशीर्वाद से राज्य के "मुख्य सेवक" के तौर पर जनसेवा के पांच साल पूरे किए हैं। उन्होंने सेवा, सुशासन और जन-कल्याण की इस यात्रा को राज्य के 1.25 करोड़ निवासियों की उम्मीदों और समर्थन को समर्पित किया।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, धामी ने अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए कई अहम फैसलों का ज़िक्र किया, जिनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करना, नकल-रोधी कानून, धर्मांतरण-रोधी कानून, मज़बूत भूमि कानून और मदरसा बोर्ड को खत्म करके उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना शामिल है।
उन्होंने कहा कि इन सुधारों से सुशासन, पारदर्शिता और समानता को मज़बूती मिली है, साथ ही निवेश, रोज़गार के अवसरों और बुनियादी ढांचे के विकास में भी सुधार हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के ज़रिए 34,000 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। उन्होंने सैनिकों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कल्याणकारी उपायों के साथ-साथ सौर ऊर्जा, होमस्टे और स्वरोज़गार को बढ़ावा देने वाली पहलों पर भी प्रकाश डाला।
धामी ने कहा कि राज्य में तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या देखी गई है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है, साथ ही 1 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा के निवेश प्रोजेक्ट्स ज़मीन पर उतारे गए हैं। उन्होंने लोगों तक पहुँच बढ़ाने, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने और सेवा, सुशासन तथा "विकसित उत्तराखंड-विकसित भारत" के विज़न के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मज़बूत करने के लिए "जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार" अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की भी घोषणा की।
