जोशीमठ पुनर्वास के लिए 1,700 करोड़ रुपये मंजूर, पहली किस्त जारी: उत्तराखंड के CM धामी

Dehradun: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को घोषणा की कि केंद्र सरकार ने जोशीमठ के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए 1,700 करोड़ रुपये के आपदा राहत पैकेज को मंजूरी दी है, जो 2023 की शुरुआत से गंभीर भूमि धंसाव से जूझ रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए, सीएम धामी ने याद किया कि जोशीमठ शहर का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा फरवरी 2023 में भूमि धंसाव से प्रभावित था , जिसके परिणामस्वरूप घरों, सड़कों और इमारतों में व्यापक दरारें आ गईं। उन्होंने कहा, "केंद्र और राज्य सरकारों दोनों की कई एजेंसियां ​​​​मूल्यांकन में शामिल थीं... एक विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके बाद हमने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से अपील की। ​​अब सीवरेज, पुनर्निर्माण और जलभराव शमन के लिए 1,700 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।" मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि पैकेज के तहत 292 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा, "मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं।" बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए प्रमुख प्रवेशद्वार जोशीमठ ने पिछले साल तब राष्ट्रीय ध्यान खींचा था, जब सैकड़ों घरों में दरारें आ गईं, जिससे निवासियों को घर खाली करने पर मजबूर होना पड़ा और शहर की स्थिरता पर चिंता जताई गई। विशेषज्ञों ने डूबने के लिए अनियोजित विकास, सुरंग बनाने की गतिविधियों और नाजुक भूविज्ञान जैसे प्राकृतिक कारकों को जिम्मेदार ठहराया है। राज्य सरकार ने जोशीमठ के कुछ हिस्सों को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करते हुए निर्माण गतिविधियों को रोक दिया था और अस्थायी राहत उपाय शुरू किए थे।

केंद्रीय कोष जारी होने के साथ ही ढलान स्थिरीकरण और बुनियादी ढांचे के पुनर्वास सहित दीर्घकालिक समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि धन का इस्तेमाल जनता का विश्वास बहाल करने और प्रभावित आबादी की आजीविका की रक्षा के लिए विवेकपूर्ण तरीके से किया जाएगा। मालूम हो कि 2 जनवरी 2023 को भूमि धंसने के कारण जोशीमठ के कई घरों और बुनियादी ढांचे में बड़ी दरारें आने लगी थीं। जोशीमठ शहर में स्थित करीब 22 फीसदी संरचनाएं इससे प्रभावित हुई थीं। इसके बाद सीएम धामी ने तुरंत सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की और स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने इलाके का दौरा किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एनडीएमए, यूएसडीएमएम, आईआईटी रुड़की, यूएनडीपी, सीबीआरआई, वाडिया इंस्टीट्यूट, एनआईडीएम और अन्य एजेंसियों के विशेषज्ञों की 35 सदस्यीय टीम ने जोशीमठ का दौरा किया |उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जोशीमठ शहर में भू-धंसाव को रोकने और शहर के निवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव रखा। प्रारंभ में, अस्थिर क्षेत्रों को स्थिर करने और शहर की जल निकासी और सीवरेज प्रणाली में सुधार करने के लिए परियोजनाएं शुरू करने की योजना है । इन गतिविधियों से जमीन की स्थिरता में सुधार होगा, जिससे भवन निर्माण के लिए मजबूत जमीन मिलेगी । विज्ञप्ति में कहा गया है, "इससे मकानों और बुनियादी ढांचे के ध्वस्तीकरण और पुनर्निर्माण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने में भी मदद मिलेगी।" पहले चरण की परियोजनाओं में अलकनंदा नदी के किनारे टो प्रोटेक्शन कार्य, ढलान स्थिरीकरण उपाय, जल और स्वच्छता शामिल हैं। इन पहलुओं पर डीपीआर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई है और अनुदान स्वीकृत करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई है। प्रस्तावित परियोजनाओं को बाद में गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया।