उत्तराखंड में भालू और जंगली जानवरों के लिए बचाव केंद्र स्थापित किए जाएंगे: CM पुष्कर सिंह धामी

Dehradun, देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राज्य में भालू और अन्य जंगली जानवरों के लिए बचाव केंद्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की। इस पहल के बारे में बात करते हुए धामी ने कहा, "रामनगर में हमारा बाघों और तेंदुओं के लिए एक बचाव केंद्र है, जहां से कई बाघों और तेंदुओं को बचाया गया है। इसी तरह, भालू और अन्य जंगली जानवरों के लिए भी बचाव केंद्र स्थापित किए जाएंगे।" उन्होंने आगे कहा कि इन योजनाओं को लागू करने के लिए एक व्यापक रणनीति अगले दो सप्ताह के भीतर तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, “इन योजनाओं को दो सप्ताह के भीतर पूरी तरह से लागू करने के लिए एक रणनीति तैयार की जाएगी। इसके लिए वन विभाग को जाल, पिंजरे, बेहोश करने वाली बंदूकें आदि उपलब्ध कराई जाएंगी। इन संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और मानव-वन्यजीव संघर्ष को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए 5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी आवंटित की जाएगी।”

इसी बीच, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से फोन पर बात कर राज्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर चर्चा की।

आज सुबह मुख्यमंत्री धामी ने सबसे पहले बुग्घावाला क्षेत्र में एमबी फूड प्रोसेसिंग प्लांट का औपचारिक उद्घाटन किया। इसके बाद, उन्होंने मशरूम प्रसंस्करण संयंत्र का दौरा किया, जहां रिबन काटकर दूसरे संयंत्र का उद्घाटन किया गया। मशरूम संयंत्र पहुंचने पर, मुख्यमंत्री का श्रमिकों और स्थानीय लोगों ने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया। उद्घाटन के बाद, मुख्यमंत्री ने संयंत्र की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और उत्पादन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की।

इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में कृषि, बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में तीव्र प्रगति हुई है।

उन्होंने कहा कि हरिद्वार में मशरूम उत्पादन जैसे नवाचार स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ रहे हैं और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, "सरकार कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और उसने राज्य बाजरा मिशन, सेब मिशन और हरित विकास जैसी योजनाएं शुरू की हैं।"

उन्होंने स्पष्ट किया कि इन मिशनों का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, उन्हें व्यवसायों से जोड़ना और राज्य को आर्थिक रूप से अधिक समृद्ध बनाना है।