"पीएम मोदी किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं": उत्तराखंड के CM धामी

Dehradun, देहरादून : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के तहत देश के 9 करोड़ 71 लाख से अधिक किसानों के खातों में कुल 20,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डिजिटल रूप से हस्तांतरित की । इसके तहत उत्तराखंड के 8,28,787 लाभार्थी किसान परिवारों को 184.25 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित की गई । इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़ी कैंट, देहरादून से वर्चुअली प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दोगुनी करने और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। योजना की 20वीं किस्त जारी होने के साथ ही उत्तराखंड के किसानों को 3300 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि प्रदान की जा चुकी है ।

उन्होंने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के किसानों के कल्याण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं । मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रमुख फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाया जा रहा है। ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, फसल रोगों एवं कीटों से होने वाले नुकसान के लिए भी सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। ‘मृदा स्वास्थ्य कार्ड’ योजना के माध्यम से खेतों की मिट्टी की वैज्ञानिक जांच कर किसानों को पोषक तत्वों एवं आवश्यक उर्वरकों की कमी के बारे में भी जानकारी दी जा रही है, जिससे उनकी उपज की गुणवत्ता एवं भूमि की उर्वरता दोनों में सुधार हो रहा है ।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार राज्य के किसानों के उत्थान और समृद्धि के लिए निरंतर कार्य कर रही है।उन्होंने कहा, " प्रदेश में किसानों को बिना ब्याज के 3 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है । कृषि यंत्रों की खरीद के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी भी दी जा रही है। किसानों के हित में नहरों से सिंचाई पूरी तरह मुफ्त कर दी गई है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉलीहाउस निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है। गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने के साथ ही गन्ने के मूल्य में भी 20 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 1200 करोड़ रुपये की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, 'राज्य बाजरा मिशन' और 'ड्रैगन फ्रूट नीति' जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। इन नीतियों के तहत बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

उन्होंने कहा कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड राज्य के युवाओं को रोज़गार उपलब्ध कराने में भी राज्य अग्रणी बनकर उभरा है। एक वर्ष में बेरोज़गारी दर में 4.4 प्रतिशत की कमी आई है। उत्तराखंड "समान नागरिक संहिता" लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। राज्य में प्रभावी नकल विरोधी कानून लागू करने के बाद लगभग 24 हज़ार युवाओं को सरकारी नौकरियाँ प्रदान की गई हैं।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि हैदराबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज सम्मेलन में उत्तराखंड को वर्ष 2023-24 के लिए ‘‘बाजरा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य’’ का पुरस्कार दिया गया।

मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना तथा जैविक कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य को भारत सरकार से राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि नैनीताल के सुनकिया गाँव के किसान हर्ष सिंह डंगवाल को "जैविक भारत पुरस्कार" मिला है, जबकि उत्तरकाशी को "एक जिला-एक उत्पाद" में लाल चावल के लिए दूसरा स्थान मिला है, जबकि हरिद्वार और टिहरी जिलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है।