"भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण से निपटने के लिए और सख्त कदम उठाए जाएंगे": उत्तराखंड के CM Dhami

Dehradun: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को कहा कि "अवैध" निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ "अभियान" "जारी रहेगा" और कहा कि भ्रष्टाचार पर "और कड़े प्रहार" किए जाएंगे। सीएम धामी राज्य सरकार के तीन साल पूरे होने के अवसर पर यहां मुख्य सेवक सदन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और भविष्य के लिए अपनी प्राथमिकताएं भी साझा कीं। मुख्यमंत्री ने 2022 के चुनावों पर विचार करते हुए कहा कि राजनीतिक विश्लेषकों ने भविष्यवाणी की थी कि भाजपा सरकार सत्ता में वापस नहीं आएगी। उन्होंने कहा, "लेकिन जनता ने भाजपा को आशीर्वाद दिया और फिर से बागडोर सौंपी।" उन्होंने कहा कि तीन साल में सरकार के सामने "कई तरह की चुनौतियां आईं", लेकिन सरकार ने "जमीन पर उनका सामना किया"।

रैणी, सिलकरिया और केदार घाटी से लेकर हाल ही में माणा में आई आपदाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि "संकट के समय पीछे रहकर काम नहीं किया जा सकता।" मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 में जिस "विकसित भारत" के निर्माण का "संकल्प" लिया है, उसमें उत्तराखंड अपनी "भूमिका निभाने के लिए पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है।" कनेक्टिविटी के विस्तार की चर्चा करते हुए उन्होंने कई उदाहरण दिए और कहा कि उत्तराखंड अपनी "क्षमताओं का आकलन" कर रहा है और "उसी के अनुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहा है।" उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अवैध निर्माण, अतिक्रमण और कब्जे के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। भ्रष्टाचार पर और कड़े प्रहार किए जाएंगे।

यूसीसी, भूमि कानून और नकल विरोधी कानूनों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों को ठंडे बस्ते में डालने में विश्वास नहीं करती। इसलिए बड़े मुद्दों पर फैसले लिए गए हैं।उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए 30 फीसदी आरक्षण समेत लखपति दीदी जैसी योजनाएं लागू कर महिलाओं के कल्याण के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं।आंदोलनकारियों के लिए दस फीसदी क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। प्रवासी उत्तराखंडियों के सम्मेलन के जरिए प्रवासियों को राज्य से जोड़ा गया।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में राज्य का पूरे देश में 13वें स्थान पर आना एक सुखद संकेत है।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो या जी-20 बैठकों का आयोजन, उत्तराखंड को इन आयोजनों से दीर्घकालिक लाभ मिला है। सतत विकास लक्ष्यों के सूचकांक में देश में पहला स्थान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है।उन्होंने कहा कि रजत जयंती वर्ष में राज्य का वार्षिक बजट एक लाख करोड़ को पार कर जाना "दिखाता है कि चुनौतियों के बावजूद हम सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं"मुख्यमंत्री ने वर्ष 2027 में कुंभ और उसके बाद नंदा राज जात का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार "इसके लिए तैयारी कर रही है"। उन्होंने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से जुड़ी "सफलता" की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने चारधाम यात्रा, और शीतकालीन यात्रा समेत राज्य के कई स्थानों का दौरा करके पर्यटन विकास में "अभूतपूर्व योगदान" दिया। (एएनआई)