Dhami कैबिनेट के बड़े फैसले, हाईकोर्ट गौलापार शिफ्ट होगा
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास, न्यायिक व्यवस्था, खेल, श्रमिक कल्याण और पशुपालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए विभिन्न विभागों के लिए नई नीतियों और योजनाओं पर मुहर लगाई।
बैठक का सबसे बड़ा फैसला उत्तराखंड हाईकोर्ट के लिए हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में 30 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने का रहा। सरकार का मानना है कि इससे भविष्य में आधुनिक न्यायिक परिसर के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा और न्यायिक आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी।
कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य खेल विश्वविद्यालय के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन को भी मंजूरी दे दी। इससे विश्वविद्यालय में प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधियों को गति मिलेगी तथा राज्य में खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर भी औपचारिक सहमति प्रदान की गई। सरकार का मानना है कि इस परियोजना से राज्य की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और पर्यटन, व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने गाय और भैंस की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया। अब पशुपालकों को दो पशुओं की खरीद पर भी सब्सिडी का लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली के गठन को मंजूरी दी। नई व्यवस्था के तहत श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने और उनके अधिकारों की बेहतर सुरक्षा का प्रावधान किया जाएगा।
सामाजिक न्याय विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले में 19 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावासों के संचालन के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी गई। सरकार का उद्देश्य छात्रावासों के संचालन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इसके अलावा औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए नई नियमावली तैयार करने का भी निर्णय लिया गया। सरकार का कहना है कि इससे उद्योगों और श्रमिकों के बीच उत्पन्न विवादों का समयबद्ध समाधान संभव होगा और राज्य का औद्योगिक वातावरण अधिक अनुकूल बनेगा। सरकार के अनुसार, कैबिनेट के इन फैसलों से न्यायिक व्यवस्था, खेल, कृषि, पशुपालन, श्रमिक कल्याण, शिक्षा और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सभी निर्णयों का प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
