"खेल महाकुंभ पदक विजेताओं को खेल आरक्षण का लाभ दिया जाएगा": उत्तराखंड के CM Dhami

Dehradunदेहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को घोषणा की कि राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के पदक विजेता खिलाड़ियों को अन्य खिलाड़ियों की तरह सीधी भर्ती के पदों पर 4% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। साथ ही खेल महाकुंभ में जिला स्तर पर प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को खेल किट प्रदान की जाएंगी ।

मुख्यमंत्री ने रविवार को युवा कल्याण निदेशालय में खेल महाकुंभ 2024 की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का उद्घाटन करते हुए ये घोषणाएं कीं । इस अवसर पर उन्होंने डेफ ओलंपिक में स्कीइंग प्रतिभागी अमीषा चौहान को 50 लाख रुपये का प्रोत्साहन चेक प्रदान किया। 27वें नेशनल फेडरेशन में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली सोनिया को 2 लाख रुपये का चेक मिला, जबकि 22वें नेशनल फेडरेशन जूनियर इवेंट में स्वर्ण पदक विजेता राहुल सरनालिया को 1 लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया।

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने खेल महाकुंभ को एक महत्वपूर्ण आयोजन बताया, जो ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे यह आयोजन खेल संस्कृति को बढ़ावा देता है, युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और अनुशासन और टीम वर्क को बढ़ावा देता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल खेल महाकुंभ में 3.25 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था और इस साल के आयोजन से उस रिकॉर्ड को पार करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर विजेता खिलाड़ियों को 11 करोड़ रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि वितरित की जाएगी, खिलाड़ियों से भाग लेने और अपनी प्रतिभा दिखाने का आग्रह किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार खेलों और एथलीटों का सक्रिय रूप से समर्थन कर रही है । उन्होंने खिलाड़ियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक नई खेल नीति के कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला और कहा कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले एथलीटों को बिना बारी के सरकारी नौकरी की पेशकश की जा रही है। खिलाड़ियों के लिए नकद प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री खेल विकास कोष की भी स्थापना की गई है।

सीएम धामी ने टिप्पणी की कि खेलों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव आया है, जिसमें माता-पिता और शिक्षक एथलीटों को प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रवृत्ति को और अधिक समर्थन देने के लिए, राज्य सरकार मुख्यमंत्री उद्यमी खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान करती है, जिसके तहत 8 वर्ष की आयु के चयनित खिलाड़ियों को 1,500 रुपये मासिक और 14 से 23 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को 2,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, खेल उपकरण खरीदने के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये दिए जाते हैं। दिव्यांग खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को भी समान अवसर दिए जा रहे हैं और नौकरियों में खेल कोटा बहाल किया गया है। इस वर्ष के बजट में युवा कल्याण, खेल और उच्च शिक्षा के लिए 1,700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने नए खेल के मैदानों, स्टेडियमों, जिम और ट्रैक सहित खेल बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया। एक खेल विश्वविद्यालय की योजना पर काम चल रहा है, जिसका जल्द ही शिलान्यास होने की उम्मीद है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय और शीतकालीन खेलों की मेजबानी सौंपी गई है और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यक व्यवस्था पूरी कर ली गई है उन्होंने उत्तराखंड के एथलीटों से सफलता के लिए प्रयास करने और राज्य का गौरव बढ़ाने का आग्रह किया।