जोशीमठ: हाई पावर्ड पैनल मिलता है, पेश करते हैं 3 विकल्प

चमोली (एएनआई): आपदा प्रबंधन सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा ने सोमवार को जानकारी दी कि अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में जोशीमठ में भूस्खलन और धंसाव के चलते चल रहे राहत, पुनर्वास और विभिन्न अन्य कार्यों पर एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक हुई. .

बैठक में समिति को अवगत कराया गया कि जोशीमठ में प्रभावित लोगों के पुनर्वास एवं विस्थापन के लिए जिलाधिकारी चमोली द्वारा तीन विकल्प प्रस्तुत किये गये हैं.

प्रथम विकल्प के तहत प्रभावित भू-स्वामियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर एक मुश्त निपटारा किया जायेगा। प्रभावित भूमि या भवन को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के रूप में भूमि एवं भवन का भुगतान निर्धारित मानकों के अनुसार एकमुश्त बंदोबस्ती कर किया जायेगा। पूर्ण भुगतान करने से पूर्व प्रभावित व्यक्ति की भूमि या भवन का राज्य सरकार के पक्ष में निबंधन कराना होगा।

द्वितीय विकल्प के अन्तर्गत प्रभावित भूमि-भवन स्वामियों को प्रभावित भूमि के सापेक्ष गृह निर्माण हेतु अधिकतम 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक भूमि उपलब्ध करायी जायेगी तथा प्रभावित भवन का मुआवजा दिया जायेगा। 100 वर्ग मीटर से अधिक भूमि के मामले में प्रभावित भूस्वामियों को शेष भूमि का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा। प्रभावित भूमि या भवन स्वामियों को पूर्ण भुगतान करने से पूर्व तथा गृह निर्माण हेतु अधिकतम 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक की भूमि आवंटित करने के पूर्व आपदा प्रभावित व्यक्ति की भूमि अथवा भवन की रजिस्ट्री किसके नाम पर करनी होगी। राज्य सरकार।

तीसरे विकल्प के तहत प्रभावितों के पुनर्वास के लिए चिन्हित स्थान पर अधिकतम 75 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक की भूमि पर भवन का निर्माण किया जायेगा। यदि प्रभावित आवासीय भवन या भूमि का मूल्यांकन उपलब्ध कराये जा रहे आवास से अधिक है तो शेष राशि का भुगतान प्रभावितों को किया जायेगा।

प्रभावित भूमि भवन के सापेक्ष अधिकतम 75 वर्ग मीटर क्षेत्र तक की भूमि पर भवन कर आवंटन के पूर्व संबंधित आपदा प्रभावित भूमि अथवा भवन की रजिस्ट्री राज्य सरकार के पक्ष में करनी होगी।

बैठक ने सिफारिश की कि विकल्पों को राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाए। आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा कि जोशीमठ में आपदा प्रभावित क्षेत्र के संबंध में विभिन्न तकनीकी संस्थाओं द्वारा किये जा रहे सर्वेक्षण की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पायेगा कि किस क्षेत्र को स्थायी रूप से विस्थापित किया जाना है.

रिपोर्ट मिलने के बाद प्रभावित परिवारों से सहमति ली जाएगी। उसके बाद पीआईयू स्थानीय स्तर पर स्थायी पुनर्वास की कार्रवाई करेगी। तकनीकी संस्थानों की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही क्षेत्र के स्थिरीकरण, पैर के कटाव, जल निकासी योजना आदि के शमन से संबंधित कार्यों के संबंध में भी निर्णय लिया जाएगा।

समिति की ओर से यह भी निर्देश दिए गए कि आपदा प्रभावित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बिजली व पानी के बिल छह माह तक माफ किए जाएं. (एएनआई)