Dehradun में धार्मिक हेरफेर मामले की जांच शुरू, 3 लोगों पर केस दर्ज
Dehradun : 3 लोगों के खिलाफ, जिनमें एक महिला भी शामिल है, एक कानूनी मामला दर्ज किया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने कथित तौर पर एक 15 साल की लड़की को प्रेम-संबंध में फंसाया और उसे अलग-अलग धार्मिक रीति-रिवाज अपनाने के लिए मजबूर किया। यह घटना देहरादून के डोईवाला पुलिस थाना क्षेत्र में सामने आई है, जिसके बाद पीड़ित लड़की के पड़ोस में रहने वाले एक परिवार के आचरण की उच्च-स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है।
यह मामला देहरादून जिले के डोईवाला पुलिस थाना क्षेत्र से सामने आया, जहाँ कथित तौर पर एक 15 साल की नाबालिग लड़की को प्रेम-संबंध में फंसाया गया और उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला गया। पीड़ित लड़की की माँ ने डोईवाला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के बाद, पुलिस ने धर्म परिवर्तन विरोधी कानूनों के तहत 3 लोगों (जिनमें एक महिला भी शामिल है) के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
शिकायत के अनुसार, नाबालिग लड़की अपनी माँ और भाई के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। पास में ही एक मुस्लिम परिवार भी किराए पर रहता था, और उस परिवार का एक सदस्य अक्सर उनके घर आता-जाता रहता था। पीड़ित लड़की की माँ ने आरोप लगाया कि जब भी वह घर पर नहीं होती थी, तो 'राशिद' नाम का एक व्यक्ति उनके घर आता था और धीरे-धीरे उनकी बेटी को प्रभावित करने लगता था।
उन्होंने आगे दावा किया कि राशिद ने कथित तौर पर उनकी बेटी को प्रेम-संबंध में फंसाया और उसे मुस्लिम रीति-रिवाज अपनाने के लिए उकसाया, जिनमें पहनावा, भाषा और रहन-सहन शामिल थे। समय के साथ, लड़की कथित तौर पर उस धर्म की ओर झुकाव दिखाने लगी।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, पुलिस ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत तीन आरोपियों (जिनमें एक महिला भी शामिल है) के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और विस्तृत जांच शुरू कर दी है।
इस बीच, 'उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता और गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2018' किसी भी व्यक्ति द्वारा गलत बयानी, बल प्रयोग, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, दबाव, प्रलोभन या विवाह के माध्यम से एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने पर रोक लगाता है।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकारों द्वारा पारित धर्म परिवर्तन विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं न्यायालयों में लंबित हैं। कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड द्वारा 'लव जिहाद' के खिलाफ पारित कानूनों और उनसे जुड़ी सज़ाओं को 'अधिकार-बाह्य' (ultra vires) और 'शून्य' घोषित किया जाए, क्योंकि वे कानून द्वारा निर्धारित संविधान की 'मूल संरचना' को बाधित करते हैं। (ANI)
