हरीश रावत का इस्तीफा: 'पार्टी का संघर्ष कमजोर नहीं करना चाहता'

देहरादून: कांग्रेस के सीनियर नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शनिवार को राज्य कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अपने पदों से इस्तीफ़ा दे दिया। यह कदम उन्होंने तब उठाया जब उनके OSD चंदन सिंह जीना के पास से भारी मात्रा में कैश और गहने ज़ब्त किए गए। उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते कि "उनके किसी काम से पार्टी के संघर्ष पर बुरा असर पड़े", साथ ही उन्होंने अपने सहयोगी पर लगे गड़बड़ी के आरोपों को भी नकारा।

पूर्व मुख्यमंत्री ने 'X' पर एक पोस्ट के ज़रिए अपने फ़ैसले की घोषणा की। यह घटनाक्रम तब हुआ जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनके OSD के ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी 2016 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में की गई थी।

रावत ने कहा: "अभी मेरे सामने टीवी पर यह ख़बर चल रही है कि देहरादून में हरीश रावत के PA के पास से भारी मात्रा में कैश, गहने वगैरह ज़ब्त किए गए हैं। इस बात का सच तो आगे चलकर ही सामने आएगा, लेकिन यह सच है कि मिस्टर जीना मेरे OSD रहे हैं और मैंने पार्टी या सरकार में जिन भी पदों पर काम किया है, उन्होंने अहम ज़िम्मेदारियां निभाई हैं।"

जीना को "विनम्र और मेहनती" व्यक्ति बताते हुए उन्होंने कहा: "'ग्राम सेवकों' की भर्ती में अगर OMR शीट के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है और उनकी तरफ़ से ऐसी कोई गलती होने का सबूत मिलता है, तो मुझे उनकी इस कथित दुस्साहसी हरकत पर शर्म आएगी। हालांकि, मुझे इस आरोप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है।"

उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में "दांव पर बहुत कुछ" होने की बात कहते हुए उन्होंने कहा: "कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ एकजुट होकर लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के ज़रिए शिक्षा व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं।" बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा: "जब भी कोई मुझसे पूछता था कि चुनाव कब होंगे, तो मैं मज़ाक में कहता था कि चुनाव तब होंगे जब CBI मेरे दरवाज़े पर दस्तक देगी। अगर वे अभी तक नहीं आए हैं, तो इसका मतलब है कि चुनाव अगले साल मार्च-अप्रैल में ही होंगे। लेकिन इस बार, मेरे घर पर दस्तक देने के बजाय, मेरे एक सहयोगी के घर पर दस्तक देने और एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई है।"

उन्होंने आगे कहा: "ऐसे समय में, अगर हरीश रावत की किसी हरकत से पार्टी के संघर्ष में कोई कमज़ोरी आती है, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो। इसलिए, मैंने एक बड़ा फ़ैसला लिया है। मैं किसी सरकारी पद पर नहीं हूं, इसलिए वहां से इस्तीफ़ा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हालांकि, मैं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी सदस्य और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का स्थायी आमंत्रित सदस्य हूं, और मैं बहुत विनम्रता के साथ इन दोनों पदों से हटना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से पार्टी का संघर्ष किसी भी तरह कमज़ोर हो।"

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (Subordinate Service Selection Commission) के बारे में हरीश रावत ने कहा: "हमने राज्य के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया था। हमने लोक सेवा आयोग को समय पर परीक्षा आयोजित करने के लिए मजबूर किया; असल में, हमारे छोटे से कार्यकाल के दौरान, शीर्ष पदों के लिए दो बार भर्तियां हुईं। हमने भर्ती बोर्ड, मेडिकल भर्ती बोर्ड और शिक्षा भर्ती बोर्ड बनाए।"

उन्होंने कहा कि अगर "उस प्रक्रिया के दौरान नियुक्तियों में हमारी तरफ़ से कोई फ़ैसले की गलती हुई है", तो वह उत्तराखंड की जनता से "माफ़ी मांगेंगे", साथ ही उन्होंने अपनी बात दोहराई कि पार्टी के तीन साल के कार्यकाल के दौरान "सरकारी पदों के लिए 42,000 से ज़्यादा भर्तियां की गईं"।

इसके अलावा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने UKSSSC चेयरमैन की नियुक्ति का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें उनके पिछले सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर नियुक्त किया गया था।

उन्होंने कहा, "कोई भी कुछ भी कहे, शिकायतें मिलने के बाद मैंने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की। उनकी नियुक्ति उनके पिछले सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर की गई थी। वह समाज के उस वर्ग से आते थे जिसका प्रतिनिधित्व मैं सुनिश्चित करना चाहता था।" रावत ने आगे कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी (रिटायर्ड) ने उन्हें इस नियुक्ति के बारे में सलाह दी थी। उन्होंने कहा, "वह अपनी नियुक्ति के सिलसिले में मुझसे दो बार मिले थे। आज भी मेरा मानना ​​है कि खंडूरी जी ने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया।"

वरिष्ठ नेता ने आगे कहा कि किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति गलत काम करेगा या नहीं, इसका पहले से पता लगाने का कोई तरीका नहीं होता।

उन्होंने कहा, "क्या RSS को पता हो सकता था कि उत्तराखंड में अपने पर्यावरण मंच का प्रमुख जिसे वे नियुक्त कर रहे हैं, वह ऐसे भ्रष्ट काम करेगा—और आखिर में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के तौर पर बदनाम होगा?"

यह कहते हुए कि नियुक्तियों और परीक्षाओं में गड़बड़ी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा: "अगर जाने-अनजाने में मुझसे ऐसा कोई काम हुआ है जिससे हमारे राज्य के युवाओं के भविष्य पर बुरा असर पड़ा है, तो मैं इसके लिए खुद को सज़ा का हकदार मानता हूँ और राज्य की जनता से इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ।"