CM पुष्कर धामी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों से की मुलाकात

Dehradun: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देहरादून में नवनियुक्त पदाधिकारियों से मुलाकात की और उनके साथ राज्य के समग्र विकास और सरकार की प्राथमिकताओं के संबंध में चर्चा की । एक्स पर एक पोस्ट में, मुख्यमंत्री धामी ने कहा, " आज देहरादून में नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में, राज्य के समग्र विकास और सरकार की प्राथमिकताओं के संबंध में सभी पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई।" मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों के समाधान और सरकारी नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में पदाधिकारियों की सक्रिय भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया । सीएम धामी ने पोस्ट में कहा, "इस दौरान जनता की समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाने और संगठन की नीतियों और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई।" सीएम धामी ने कहा, "हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिखाए 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मार्ग पर चलते हुए राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस अवसर पर माननीय राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी भी मौजूद थे।" इससे पहले दिन में, मुख्यमंत्री धामी ने वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें तत्काल प्रभाव से वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री धामी ने हालिया आतंकी खतरों के मद्देनजर सुरक्षा तैयारियों का आकलन करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को पूरे राज्य में निगरानी गतिविधियों को तेज करने और उत्तराखंड में रहने वाले विदेशियों का सख्त सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ।

यह हमला 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन मैदान में पर्यटकों पर आतंकवादियों के हमले के बाद हुआ है, जिसमें 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे।

हमले के जवाब में, केंद्र सरकार ने जिम्मेदार आतंकवादियों और उनके साजिशकर्ताओं को कड़ी सजा देने की कसम खाई है। विपक्षी दलों ने आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई के लिए अपना पूरा समर्थन व्यक्त किया है। केंद्र सरकार ने 1960 की सिंधु जल संधि को तब तक स्थगित रखने का फैसला किया है जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से त्याग नहीं देता और एकीकृत अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया है।

केंद्र सरकार ने एकीकृत अटारी चेक पोस्ट को भी बंद करने का फैसला किया है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने 27 अप्रैल से तत्काल प्रभाव से दीर्घकालिक वीजा, राजनयिक और आधिकारिक वीजा को छोड़कर पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी श्रेणियों के वीजा को भी रद्द कर दिया है संबंधित उच्चायोगों में इन पदों को निरस्त माना जाता है। सेवा सलाहकारों के पांच सहायक कर्मचारियों को भी दोनों उच्चायोगों से वापस बुलाया जाएगा।

उच्चायोगों की कुल संख्या को वर्तमान 55 से घटाकर 30 किया जाएगा, जो 1 मई 2025 तक प्रभावी होगी।