CM धामी, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देहरादून में विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का किया उद्घाटन

Dehradun, देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून के ग्राफिक एरा सिल्वर जुबली कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन और 20वें उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन-2025 में विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया । केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर एनडीएमए सदस्य डॉ. दिनेश कुमार असवाल द्वारा लिखित पुस्तकों का विमोचन भी किया गया।

कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री धामी ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। उत्तराखंड के विभिन्न संस्थानों की वैज्ञानिकों को "युवा महिला वैज्ञानिक उपलब्धि पुरस्कार-2025" और "यूकॉस्ट युवा महिला वैज्ञानिक उत्कृष्टता पुरस्कार" से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन को बेहतर बनाने में विज्ञान, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी-संचालित नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की युवा महिला वैज्ञानिकों का कार्य राज्य, देश और दुनिया के लिए प्रेरणादायी है।

युवा महिला वैज्ञानिक उपलब्धि पुरस्कार-2025 (45 वर्ष तक) प्राप्तकर्ताओं में अंकिता राजपूत, गरिमा पुनेठा, ममता आर्य, हर्षित पंत, प्रियंका शर्मा और प्रियंका पांडे शामिल थीं। यूकॉस्ट युवा महिला वैज्ञानिक उत्कृष्टता पुरस्कार (30 वर्ष तक) के तहत प्रियंका उनियाल, पलक कंसल, राधिका खन्ना, स्तुति आर्य और देवयानी मुंगल को सम्मानित किया गया।सम्मेलन को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन की मेजबानी के लिए " उत्तराखंड से बेहतर कोई स्थान नहीं हो सकता "। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संस्थानों के सहयोग से आयोजित यह कार्यक्रम आपदा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने राज्य की चेतावनी प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए हरिद्वार, पंतनगर और औली में उन्नत मौसम पूर्वानुमान रडार लगाने की घोषणा की। सिल्क्यारा बचाव अभियान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस अभियान ने यह सिद्ध कर दिया है कि दृढ़ इच्छाशक्ति, प्रभावी नेतृत्व और वैज्ञानिक क्षमता से कठिन से कठिन चुनौतियों का भी सामना किया जा सकता है।मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि उन्हें बताया गया है कि तीन दिवसीय सम्मेलन में हिमालयी राज्यों के प्रतिनिधि, देश-विदेश के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के साथ मिलकर हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यहाँ तैयार की गई रणनीतियों से न केवल उत्तराखंड , बल्कि पूरे विश्व को लाभ होगा।

मुख्यमंत्री ने हिमालय के पारिस्थितिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे भारतीय उपमहाद्वीप की जीवन रेखा बताया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, अनियोजित विकास और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हिमालय के नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच समन्वय के महत्व पर ज़ोर दिया और कहा कि यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करेगा।राष्ट्रीय पहलों का उल्लेख करते हुए सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए 4पी मंत्र - पूर्वानुमान, रोकथाम, तैयारी और सुरक्षा के आधार पर 10 सूत्री एजेंडा लागू किया गया है।

उन्होंने कहा कि सिल्क्यारा सुरंग बचाव अभियान की सफलता, जिसमें 17 दिनों के बाद 41 श्रमिकों को सुरक्षित बचाया गया, एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने तब से वैज्ञानिक तकनीकों, जोखिम मूल्यांकन, एआई-आधारित चेतावनी प्रणालियों और संस्थागत समन्वय में अपने प्रयास तेज़ कर दिए हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य डिजिटल निगरानी प्रणालियों, ग्लेशियर अनुसंधान केंद्रों, जल स्रोतों के संरक्षण और जनभागीदारी के माध्यम से दीर्घकालिक हिमालय संरक्षण पर काम कर रहा है। त्वरित प्रतिक्रिया दल गठित किए गए हैं और ड्रोन निगरानी, ​​जीआईएस मैपिंग, उपग्रह निगरानी और सेंसर आधारित झील निगरानी पर काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि पर्यावरण जागरूकता, वृक्षारोपण कार्यक्रम और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में तेज़ी लाई गई है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए स्प्रिंग रिजुवेनेशन अथॉरिटी (SARA) की स्थापना की है, जिसके तहत पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि "डिजिटल डिपॉज़िट रिफंड सिस्टम" ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे हिमालयी क्षेत्र में 72 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। इन प्रयासों से उत्तराखंड को नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त करने में मदद मिली है।

उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भारत की सनातन संस्कृति में प्रकृति को माँ के रूप में पूजा जाता है और इसके लिए श्रद्धा, परंपरा और वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ना आवश्यक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह सम्मेलन आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में वैश्विक प्रयासों को सार्थक दिशा प्रदान करेगा।