CM धामी ने 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की

Dehradun: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर "जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार" कार्यक्रम की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने "ग्रामीण प्रशासन" अभियान के तहत यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र नागरिक तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 17 दिसंबर से शुरू होने वाले अगले 45 दिनों के दौरान राज्य भर की सभी न्याय पंचायतों में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन करें। इन शिविरों से अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करने, आवेदन एकत्र करने, लाभार्थियों को योजना का लाभ सुनिश्चित करने और जनता की शिकायतों का शीघ्र निवारण करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “कार्यक्रम न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित किए जाने चाहिए और बड़ी न्याय पंचायतों में आवश्यकतानुसार एक से अधिक शिविर आयोजित किए जाने चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान की जानी चाहिए और किसी भी पात्र व्यक्ति को लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।”उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लाभार्थियों को आवेदन पत्र भरने में सहायता करने और योजनाओं से वंचित रह गए व्यक्तियों की पहचान करने के लिए आस-पास के गांवों का दौरा करें। व्यापक प्रचार सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिसमें सभी निवासियों को कम से कम 3-4 दिन पहले सूचित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने आगे निर्देश दिया कि जिला मजिस्ट्रेट को प्रति सप्ताह कम से कम एक शिविर में उपस्थित रहना होगा, जबकि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को अन्य शिविरों में उपस्थित रहना चाहिए। नामित विभागों के अधिकारियों को जनता की शिकायतों का मौके पर ही समाधान करने के लिए उपलब्ध रहना होगा।

मुख्यमंत्री धामी ने जन प्रतिनिधियों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, सार्वजनिक मुद्दों को संबोधित करने और कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए शिविरों में विधायकों और स्थानीय नेताओं की 100 प्रतिशत भागीदारी पर जोर दिया।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी कार्यक्रमों का विधिवत पंजीकरण किया जाए, लाभार्थियों की संतुष्टि को प्राथमिकता दी जाए और साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय और सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत की जाए। कार्यक्रम की सफलता से संबंधित जानकारी मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित की जानी चाहिए।