CM धामी का बड़ा ऐलान शहरी निकायों को 328 करोड़ की सौगात

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के शहरी विकास और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही के लिए शहरी स्थानीय निकायों को 328.278 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी है। यह राशि अक्टूबर से दिसंबर 2026 की अवधि के लिए स्वीकृत की गई है। इसके अलावा तीन गैर-निर्वाचित स्थानीय निकायों के लिए अलग से 3 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ जिले में सड़क निर्माण के लिए भी 72.63 लाख रुपये की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।राज्य सरकार के इन फैसलों का उद्देश्य स्थानीय निकायों को आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना और विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है। वित्तीय सहायता मिलने से शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं और स्थानीय प्रशासन से जुड़े कार्यों के संचालन में मदद मिलने की उम्मीद है।

शहरी निकायों को तीसरी किस्त के रूप में मिलेगी राशि

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के लिए 328 करोड़ 27 लाख 80 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की है।यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2026-27 की तीसरी किस्त के रूप में किया गया है। इसमें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की अवधि शामिल है।राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने तक धनराशि का आवंटन पांचवें राज्य वित्त आयोग के आधार पर किया जा रहा है।इस व्यवस्था के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित धनराशि को आधार बनाकर निकायों को तीसरी किस्त उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

छठे वित्त आयोग की सिफारिशों का इंतजार

उत्तराखंड में स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय संसाधनों के वितरण में राज्य वित्त आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।यह आयोग स्थानीय संस्थाओं की वित्तीय जरूरतों और राज्य के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए धनराशि के वितरण से संबंधित सिफारिशें करता है।छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर नई व्यवस्था लागू होने तक पांचवें वित्त आयोग के निर्धारित मानकों के अनुसार वित्तीय सहायता जारी रखने का फैसला किया गया है।इससे स्थानीय निकायों को बजटीय संसाधन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी रह सकेगी।

तीन गैर-निर्वाचित निकायों को 3 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री ने राज्य के तीन गैर-निर्वाचित स्थानीय निकायों के लिए भी 3 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है।यह राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही के लिए जारी की जाएगी। इसमें अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 तक की अवधि शामिल है।गैर-निर्वाचित स्थानीय निकायों को भी अपने प्रशासनिक कार्यों और नागरिक सुविधाओं के संचालन के लिए वित्तीय सहायता की जरूरत होती है।ऐसे में राज्य सरकार के इस फैसले से इन निकायों को निर्धारित अवधि के दौरान आवश्यक कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकेगी।

पिथौरागढ़ में सड़क निर्माण के लिए 72.63 लाख मंजूर

शहरी निकायों को वित्तीय सहायता देने के साथ मुख्यमंत्री धामी ने पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण परियोजना को भी मंजूरी दी है।इसके तहत कुनिया ग्राम सभा में टपरी घाट से गोलमानु प्राथमिक विद्यालय तक सीमेंट कंक्रीट (सीसी) सड़क का निर्माण कराया जाएगा।इस परियोजना के लिए 72 लाख 63 हजार रुपये की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।सड़क बनने से स्थानीय ग्रामीणों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों की आवाजाही में सुविधा होने की उम्मीद है। विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय तक पहुंचने वाले बच्चों को बेहतर संपर्क मार्ग का लाभ मिल सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क पर जोर

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क स्थानीय विकास का महत्वपूर्ण आधार है। कई गांवों में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आवागमन चुनौतीपूर्ण होता है।ऐसे में सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण ग्रामीण संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने में उपयोगी साबित हो सकता है।कुनिया ग्राम सभा में प्रस्तावित सड़क परियोजना से विद्यालय तक पहुंचने वाले मार्ग की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। हालांकि, निर्माण कार्य शुरू होने और पूरा होने की समयसीमा की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

स्थानीय विकास कार्यों को मिलेगी गति

मुख्यमंत्री धामी की ओर से स्वीकृत धनराशि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से संबंधित विकास जरूरतों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।शहरी स्थानीय निकायों को कुल 331.278 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, जिसमें तीन गैर-निर्वाचित निकायों के लिए स्वीकृत 3 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।इसके अतिरिक्त पिथौरागढ़ की सड़क परियोजना के लिए अलग से 72.63 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।इन फैसलों से स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता मिलने के साथ ग्रामीण सड़क संपर्क को बेहतर बनाने का रास्ता भी साफ हुआ है।