CM धामी ने की जन शिकायत सुनवाई, अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी ने चार धाम व्यवस्थाओं की सराहना की
Dehradun , देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित 'मुख्य सेवक सदन' में एक जन-सुनवाई का आयोजन किया, जहाँ उन्होंने पूरे राज्य से आए लोगों द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुना।
इस अवसर पर, फिल्म अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों के लिए की गई बेहतर व्यवस्थाओं के लिए आभार व्यक्त किया।
उन्होंने बेहतर यात्रा प्रबंधन सुनिश्चित करने में प्रशासन के सक्रिय प्रयासों की सराहना की। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी अपनी मांगों और मुद्दों के संबंध में दिए गए सकारात्मक आश्वासन के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया।
जन-सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों ने सड़कों, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, भूमि संबंधी मामलों और अन्य जन-कल्याणकारी मुद्दों से संबंधित अपनी चिंताएं प्रस्तुत कीं।
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कार्यालय और संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जन-सुनवाई के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों और मांगों पर तत्काल कार्रवाई की जाए; उन्हें प्राथमिकता दी जाए और प्रत्येक मामले की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जन-समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी शिकायतों को समयबद्ध समाधान के लिए तत्काल संबंधित विभागों को अग्रेषित किया जाए, और शिकायतकर्ताओं को की गई कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाए।
उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रत्येक नागरिक द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि जन-सुनवाई, सरकार और जनता के बीच सीधे संवाद के लिए एक सशक्त मंच के रूप में कार्य करती है, जिससे अधिकारियों को जमीनी स्तर के मुद्दों को समझने और उनके समाधान के लिए सोच-समझकर निर्णय लेने में मदद मिलती है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार जन-कल्याण, सुशासन और समग्र विकास के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। विकास योजनाओं का लाभ दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।
उन्होंने पुनः दोहराया कि अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि सरकारी योजनाएं और सेवाएं जनता तक सरल और समयबद्ध तरीके से पहुंचें।
