CM धामी ने देहरादून में हिमालय दिवस कार्यक्रम को किया संबोधित

Dehradun, देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार हिमालय के संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और प्रत्येक व्यक्ति को इस महत्वपूर्ण मिशन में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। मंगलवार को आईआरडीटी सभागार में हिमालय दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने इस अवसर पर शुभकामनाएं दीं और कहा कि हिमालय केवल बर्फीली चोटियों और विशाल पर्वत श्रृंखलाओं का समूह नहीं है, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की जीवन रेखा है। हिमालय न केवल उत्तर में भारत का अटल प्रहरी है, बल्कि देश भर में जीवन को बनाए रखने वाली नदियों का स्रोत भी है।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि हिमालय की ऊँची चोटियाँ, विशाल हिमनद, नदियाँ और समृद्ध जैव विविधता न केवल प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करती हैं, बल्कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हिमालय की नदियाँ जहाँ लाखों लोगों की प्यास बुझाती हैं, वहीं यहाँ पाई जाने वाली दुर्लभ औषधीय जड़ी-बूटियाँ आयुर्वेद का आधार हैं। बढ़ते खतरों पर प्रकाश डालते हुए, सीएम धामी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित विकास और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हिमालय के नाजुक संतुलन को बिगाड़ रहा है । ग्लेशियरों के पिघलने से भविष्य में गंभीर जल संकट और पारिस्थितिक असंतुलन पैदा हो सकता है।

उन्होंने आगे कहा कि हिमालयी क्षेत्र में वर्षा की तीव्रता बढ़ रही है, जिससे अप्रत्याशित बादल फटने और उसके परिणामस्वरूप भूस्खलन की घटनाएँ बढ़ रही हैं, जिससे उनकी आवृत्ति और प्रभाव दोनों बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड ने हाल ही में कई विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों और विशेषज्ञों के बीच समन्वय अत्यंत आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि पिछले वर्ष सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्देश दिया था और इस वर्ष नवंबर में राज्य जलवायु परिवर्तन पर "विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन" की मेजबानी करेगा।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि हिमालय की रक्षा केवल सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और सहयोग से, राज्य सरकार हिमालय संरक्षण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। दीर्घकालिक संरक्षण हेतु डिजिटल निगरानी प्रणाली, ग्लेशियर अनुसंधान केंद्र, जल स्रोत संरक्षण अभियान और जनभागीदारी कार्यक्रम जैसी पहल की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने यह भी बताया कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राज्य में "डिजिटल डिपॉज़िट रिफंड सिस्टम" शुरू किया गया है। इस छोटी सी पहल से हिमालयी क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन में 72 टन की कमी लाने में सफलता मिली है। उन्होंने पर्यटन क्षेत्र में पर्यावरणीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया, क्योंकि अनियंत्रित और असंवेदनशील पर्यटन हिमालय के नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना विकास सुनिश्चित करने के लिए "स्थायी पर्यटन" को बढ़ावा देना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी के महत्व पर ज़ोर दिया। उनका पारंपरिक ज्ञान, जीवनशैली और रीति-रिवाज़ हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहना सिखाते हैं। उन्होंने पर्यावरण नीतियों में उनके ज्ञान को शामिल करने का आह्वान किया। पानी बचाना, पेड़ लगाना और प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल जैसे छोटे-छोटे कदम हिमालय की रक्षा में अहम योगदान दे सकते हैं । इसी सिलसिले में, सरकार ने हर साल 2 से 9 सितंबर तक "हिमालय जागरूकता सप्ताह" मनाने का फ़ैसला किया है।

इस अवसर पर पद्म भूषण से सम्मानित अनिल प्रकाश जोशी ने कहा कि इस वर्ष पूरे हिमालयी क्षेत्र में अनेक आपदाएँ आईं, जिससे मानसून का मौसम और भी चिंताजनक हो गया है। उन्होंने हिमालयी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए रणनीतियों के पुनर्मूल्यांकन की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।