CM पुष्कर सिंह धामी ने "सतर्कता - हमारी साझा जिम्मेदारी" जागरूकता अभियान का किया उद्घाटन

Dehradun, देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में "सतर्कता - हमारी साझा जिम्मेदारी" विषय पर आधारित सतर्कता जागरूकता अभियान का उद्घाटन किया।यह जागरूकता अभियान 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस तक विभिन्न माध्यमों से पूरे राज्य में चलाया जाएगा। देहरादून स्थित राज्य सचिवालय में इसके उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत की।

बातचीत के दौरान धामी ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने सभी सरकारी अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे सुनिश्चित करें कि भ्रष्टाचार न हो और अपने काम में पारदर्शिता बनाए रखें। अभियान की चर्चा करते हुए धामी ने कहा कि भ्रष्टाचार की जो भी जाँच शुरू हुई है, वह जारी रहेगी। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में किसी भी व्यक्ति को अपना काम पूरा करने में असुविधा न हो।

सीएम धामी ने कहा, "आज 'सतर्कता-हमारी साझा जिम्मेदारी' अभियान की शुरुआत हुई है। सभी सरकारी अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि किसी भी स्थिति में भ्रष्टाचार न हो, कार्यों में पारदर्शिता हो और भ्रष्टाचार से कोई समझौता न हो। यह संदेश नीचे तक पहुंचना चाहिए। अभियान शुरू हो गया है और जो भी जांचें हुई हैं, वे आगे भी जारी रहेंगी। इस अभियान में, पूरे राज्य में पारदर्शिता हो, लोगों की मदद हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को अपने काम करवाने में कोई असुविधा न हो। जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा और लापरवाही दिखाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।"

इस बीच, उत्तराखंड के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में , राज्य सरकार ने "ग्रीन सेस" लागू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि यह सेस देश के अन्य हिस्सों से राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों पर लगाया जाएगा।

एकत्रित राजस्व का उपयोग वायु प्रदूषण नियंत्रण, हरित अवसंरचना विकास और स्मार्ट यातायात प्रबंधन प्रणालियों के लिए किया जाएगा। राज्य सरकार के अनुसार, यह पहल उत्तराखंड को "स्वच्छ वायु - स्वस्थ जीवन" का पर्याय बनाने में एक नया मील का पत्थर साबित होगी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा, " उत्तराखंड के 25 वर्ष पूरे होने पर , हमारी प्रतिबद्धता राज्य को स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त बनाने की है। 'ग्रीन सेस' से प्राप्त राजस्व का उपयोग वायु गुणवत्ता में सुधार, हरित बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने और स्मार्ट यातायात प्रबंधन को मज़बूत करने के लिए किया जाएगा।"