सीबीआई ने कॉर्बेट में पाखरो टाइगर सफारी में 6,000 पेड़ों की अवैध कटाई की जांच शुरू की

देहरादून: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ सफारी निर्माण मामले की जांच शुरू कर दी है. सीबीआई ने मामले में विजिलेंस से जुड़े दस्तावेज मांगे थे, जिसकी पुष्टि राज्य सतर्कता निदेशक डॉ. वी मुरुगेसन ने की, ''सीबीआई ने मामले से जुड़े जो दस्तावेज मांगे थे, उन्हें सौंप दिया गया है.''

उच्च पदस्थ आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, 'सीबीआई जल्द ही इस मामले में संबंधित अधिकारियों के साथ-साथ पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत से भी पूछताछ शुरू कर सकती है।'

मामले की जांच नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई कर रही है. इससे पहले कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पाखरो टाइगर सफारी के निर्माण के दौरान अवैध निर्माण और 6,000 से अधिक पेड़ों की कटाई पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था. हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि मामले की जांच सीबीआई से क्यों न कराई जाए.

इस मामले में देहरादून निवासी अनु पंत ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि कॉर्बेट में 6,000 पेड़ों की अवैध कटाई के संबंध में कई रिपोर्टें कोर्ट के सामने रखी गईं. ये सभी रिपोर्ट याचिकाकर्ता के वकील अभिजय नेगी ने कोर्ट को विस्तार से दिखाईं.

सूत्रों के मुताबिक, 'इस मामले में सीबीआई सबसे पहले पाखरो सफारी निर्माण से जुड़े सेवानिवृत्त और मौजूदा वन अधिकारियों समेत रेंज में काम करने वाले करीब एक दर्जन वन अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों से पूछताछ कर सकती है।'

सूत्रों से यह भी पता चला है, ''सीबीआई जांच का मुख्य केंद्र बिंदु तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत भी होंगे, क्योंकि विजिलेंस और अन्य जांचों का स्पष्ट मानना है कि कॉर्बेट टाइगर सफारी में वित्तीय और अन्य मंजूरी के बिना दबाव में काम शुरू किया गया था.'' तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत''

अब तक आठ एजेंसियों की जांच में जिम कॉर्बेट में टाइगर सफारी और अन्य पर्यटक सुविधाओं के निर्माण में अनियमितताएं सामने आई हैं। संख्या से अधिक पेड़ काटे गये तथा बिना वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सभी प्रकार के निर्माण किये गये। राष्ट्रीय उद्यान में चारदीवारी और इमारतों का भी निर्माण किया गया।