बद्रीनाथ ब्रेकिंग: चढ़ावे में हेराफेरी के आरोपी की याचिका पर 16 जुलाई को सुनवाई करेगा उत्तराखंड HC
Dehradun : बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे में चोरी के आरोपों के बीच, सस्पेंड बद्री-केदार मंदिर कमेटी (BKTC) के कर्मचारी प्रमोद नौटियाल ने अपने सस्पेंशन ऑर्डर और अपने खिलाफ दर्ज FIR को चुनौती देते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए, जस्टिस आलोक मेहरा की सिंगल बेंच ने BKTC को अपना स्टैंड साफ करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को तय की गई है। खास बात यह है कि गुरुवार को नौटियाल का मोबाइल फोन बंद रहा।
सस्पेंड होने के बाद, नौटियाल को जोशीमठ में BKTC ऑफिस से अटैच कर दिया गया था। हालांकि, वह ड्यूटी पर नहीं आए।
BKTC के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सोहन सिंह रांगड़ ने पहले कहा था कि कमेटी उनके सस्पेंशन के बाद से नौटियाल से संपर्क नहीं कर पाई है।
यह विवाद 2 जुलाई को तब शुरू हुआ जब बद्रीनाथ मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए कैश चढ़ावे की गिनती के दौरान कथित गड़बड़ियां पाई गईं। शुरुआती जांच में पता चला कि सुबह 9 बजे से 9:30 बजे के बीच काउंटिंग एरिया से कैश निकाला गया था, जो तय नियमों का उल्लंघन था।
जगह के CCTV फुटेज में कथित तौर पर नौटियाल को काउंटिंग एरिया से निकलते हुए देखा गया, जिसमें मोबाइल फोन के नीचे नोटों का एक बंडल छिपा हुआ था। सोशल मीडिया पर फुटेज सामने आने के बाद, BKTC ने डिपार्टमेंटल जांच शुरू की।
BKTC चेयरमैन हेमंत द्विवेदी के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, चार सदस्यों वाली जांच कमेटी ने शुरुआती जांच की और नौटियाल के खिलाफ पहली नज़र में गड़बड़ी के सबूत पाए। अपनी जांच के आधार पर, कमेटी ने उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया और नोटिस जारी कर 48 घंटे के अंदर जवाब मांगा।
BKTC के इंचार्ज मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवान की शिकायत के बाद, बद्रीनाथ पुलिस स्टेशन में नौटियाल के खिलाफ FIR दर्ज की गई।
मामले की जांच अभी तीन लेवल पर की जा रही है: पुलिस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT), BKTC की डिपार्टमेंटल जांच कमेटी, और गढ़वाल कमिश्नर की अगुवाई वाली एक हाई-लेवल कमेटी। गुरुवार को, श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर कमेटी (BKTC) के फाइनेंस कंट्रोलर, हेम कांडपाल, मंदिर के चढ़ावे के कथित डायवर्जन को लेकर चल रहे विवाद पर बात करने के लिए आगे आए, और इस बात पर ज़ोर दिया कि एक स्टाफ़ के काम कमेटी की इंस्टीट्यूशनल ईमानदारी को नहीं दिखाते हैं।
