Dhami सरकार की कार्रवाई के बाद 222 अवैध मदरसे सील

Dehradun, देहरादून : एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद , राज्य में उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत अब तक कुल 222 अवैध मदरसों को सील कर दिया गया है। गुरुवार को हरिद्वार जिले में चार अवैध मदरसे सील कर दिए गए, जिससे जिले में सील किए गए मदरसों की कुल संख्या 85 हो गई है। इसी तरह, अब तक ऊधमसिंह नगर में 66, देहरादून में 44, नैनीताल में 24, पौड़ी में दो और अल्मोड़ा में एक मदरसा सील किया जा चुका है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि सीएम धामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि, धार्मिक कट्टरता या शिक्षा के नाम पर भ्रम फैलाने वाली व्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सीएम धामी ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि जहां भी अवैध रूप से मदरसे चल रहे हैं, वहां तत्काल कार्रवाई की जाए। इस बीच, पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर आगामी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तैयारियों का आकलन करने के लिए बैठक की । बैठक के दौरान धामी ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद संबंधित विषयों पर चर्चा और अनुभवों को साझा करने के लिए एक मजबूत मंच के रूप में कार्य करती है, साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच संचार और सहयोग को भी बढ़ाती है।

उन्होंने अधिकारियों को राज्य में बच्चों के पोषण तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों का भविष्य ही राज्य और देश का भविष्य है, इसलिए उनके समग्र विकास के लिए एकीकृत एवं लक्ष्य आधारित योजना बनाई जानी चाहिए। उन्होंने आईसीडीएस (एकीकृत बाल विकास योजना), खाद्य सुरक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खेल विभाग को आपसी समन्वय से कार्य करने को कहा, ताकि बच्चों के समुचित पोषण, खेल गतिविधियों, स्वास्थ्य सेवाओं और मानसिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जा सके।

सीएम धामी ने निर्देश दिए कि सभी सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ राज्य के हर नागरिक को मिले, यह सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आपातकालीन स्थितियों में त्वरित सहायता के लिए 112 हेल्पलाइन नंबर का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि आम जनता समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सके।