योगी सरकार 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए शिक्षा, कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी

लखनऊ (एएनआई): मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश एक पावरहाउस अर्थव्यवस्था बनने का प्रयास कर रहा है, जिसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों के भीतर एक ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य है। शिक्षा, श्रम और कौशल विकास पर जोर देने के साथ, सरकार का लक्ष्य राज्य को देश के भीतर एक महाशक्ति में बदलना है।

पहले से ही कानून और व्यवस्था मॉडल स्थापित करने के बाद, योगी सरकार कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के विकास के महत्व को पहचानती है, जिसने देश भर में ध्यान आकर्षित किया है।

गौरतलब है कि सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में सफलता हासिल की है। हालाँकि, आने वाले वर्षों में शिक्षा, श्रम और कौशल विकास के प्रति एक मिशन-मोड दृष्टिकोण देखा जाएगा।

शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक कदम उठाते हुए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार राज्य भर में कम से कम पांच विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने के लिए तैयार है। एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने पर हाल ही में एक प्रस्तुति के दौरान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समर्पित शैक्षिक क्षेत्रों की स्थापना करके शैक्षिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए कार्रवाई करने का आग्रह किया।

ऐसे ही एक प्रस्ताव में गोरखपुर में 500 एकड़ का विशेष शिक्षा क्षेत्र शामिल है, जिसके साथ विभिन्न शहरों में अतिरिक्त क्षेत्रों की योजना वर्तमान में विचाराधीन है।

वहीं, सरकार अगले पांच वर्षों में राज्य में 5000 मॉडल स्कूल विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके अलावा राज्य में निजी विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करने के लिए भी काम किया जाएगा. इस उद्देश्य से, फरवरी 2023 में निजी विश्वविद्यालयों के लिए एक शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था।

यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के बाद, जहां 36 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की मांग में वृद्धि देखी जाएगी। इस मांग को देखते हुए, राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षों में दो करोड़ युवाओं के कौशल को उन्नत करने, उन्हें राज्य के भीतर औद्योगिक इकाइयों के लिए सक्षम कार्यबल के रूप में तैयार करने की योजना शुरू की है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) व्यवस्था के माध्यम से 305 सरकारी आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों) को अत्याधुनिक सुविधाओं में बदलने की योजना बना रही है।

इन पहलों के साथ, योगी सरकार अपने आर्थिक एजेंडे के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कौशल विकास को बढ़ावा दे रही है। (एएनआई)