Yogi सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए अनिवार्य डिजिटल उपस्थिति पर रोक लगाई

Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले दो महीनों के लिए राज्य के स्कूलों में डिजिटल उपस्थिति के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया है। यह निर्णय 16 जुलाई को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा शिक्षक संघ के साथ बैठक के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए एक समिति के गठन का आदेश दिया है, जिसमें समिति की समीक्षा के बाद आगे के निर्णय लिए जाएंगेसीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को शिक्षक संघों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों से ज्ञापन एकत्र करने और उन्हें सरकार को भेजने का भी निर्देश दिया ताकि उनकी चिंताओं का समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

8 जुलाई को जारी डिजिटल उपस्थिति के लिए आदेश के अनुसार शिक्षकों को 11 जुलाई से अपनी उपस्थिति डिजिटल रूप से दर्ज करनी शुरू करनी थी। हालांकि, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों ने कई चुनौतियों का हवाला देते हुए निर्देश का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि बुनियादी सुविधाओं, जैसे यात्रा बुनियादी ढांचे और सरकारी परिवहन की कमी ने हर दिन समय पर स्कूल पहुंचना अव्यावहारिक बना दिया है। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों ने सफाईकर्मियों की अनुपस्थिति, पूरे दिन बिजली की कमी और खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण स्कूलों की खुद सफाई करने का उल्लेख किया, जो डिजिटल उपस्थिति को लागू करने में महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। उल्लेखनीय है कि नए आदेश के लागू होने के पहले दिन 8 जुलाई को केवल दो प्रतिशत शिक्षक ही अपनी डिजिटल उपस्थिति दर्ज करा पाए थे।