हम चर्चा से पीछे नहीं हटते, वे संतुष्ट नहीं हैं: UP BJP अध्यक्ष पंकज चौधरी ने SIR विवाद पर कहा

Lucknow, लखनऊ: 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन ( एसआईआर ) को लेकर चल रहे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार चर्चा से कभी पीछे नहीं हटती, लेकिन विपक्ष कभी संतुष्ट नहीं होता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक तथा नव नियुक्त यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने रविवार को आईजीपी कार्यालय में आयोजित संगठनात्मक बैठक में भाग लिया।

पत्रकारों से बात करते हुए पंकज चौधरी ने कहा, "विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर हमला कर रहा है । पहले उन्होंने चर्चा की मांग की; हमने चुनावी सुधारों पर चर्चा की। हम चर्चा से पीछे नहीं हटते; उसके बाद उन्होंने रामलीला मैदान में रैली भी निकाली। वे संतुष्ट नहीं हैं।" उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि रविवार को एक संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई थी।

एएनआई से बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "यह एक संगठनात्मक बैठक थी। इसके परिणाम दूरगामी होंगे। इसमें यह सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई कि संगठन के प्रत्येक कार्य को पूरा किया जाए।" उत्तर प्रदेश के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि संगठनात्मक बैठक संपन्न हो गई है, सरकार और संगठन के अनुभवों को साझा किया गया और आवश्यक संगठनात्मक मामलों पर चर्चा हुई।

उत्तर प्रदेश के मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा, "पार्टी को मजबूत करने के लिए यह एक संगठनात्मक बैठक थी। पंकज चौधरी के साथ यह मेरी पहली बैठक थी , जिसमें पार्टी को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई।" इससे पहले, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को एसआईआर मुद्दे पर मोदी सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि संसद में लगाए गए ये आरोप कि कांग्रेस ने चुनावी सुधारों के संबंध में चुनाव आयोग को कोई सुझाव नहीं दिया है, "पूरी तरह से झूठे" हैं।

आरोपों को खारिज करते हुए रमेश ने कहा, "संसद में हम पर आरोप लगाए गए कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को चुनावी सुधारों के संबंध में कोई सुझाव नहीं दिया है। यह पूरी तरह से झूठ है। हमने बार-बार समय मांगा, लेकिन हमें समय नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं... लोकसभा और राज्यसभा में हम पर आरोप लगाए गए। हम अब चुनावी सुधारों पर एक दस्तावेज तैयार कर रहे हैं और जल्द ही इसे चुनाव आयोग को सौंपेंगे।"

उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि चुनाव आयोग कांग्रेस पार्टी से मुलाकात करेगा और प्रस्तावों पर चर्चा करेगा।

"हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग हमसे मुलाकात करेगा और इस पर चर्चा करेगा... जून 2023 से दिसंबर 2023 तक, हमने वीवीपीएटी मुद्दे पर चुनाव आयोग से बार-बार समय मांगा... मतदाता सूची को साफ करने की जरूरत है; इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। केवल भारतीय नागरिक ही वोट दे सकते हैं। इस पर कोई बहस या विवाद नहीं है... गृह मंत्री को हमें बताना चाहिए। यह जानकारी देश को दी जानी चाहिए: आपने बिहार में एसआईआर (SIR) कराया । आपने बिहार में कितने घुसपैठियों को हटाया?... आरएसएस इस संविधान को बदलना चाहता है। नरेंद्र मोदी इसे बदलना चाहते हैं। क्या आपको याद है 2024 का नारा क्या था? "अबकी बार 400 पार" क्यों? ताकि वे इस संविधान को बदल सकें...", उन्होंने एएनआई को बताया।

इसी बीच, उन्होंने यह भी घोषणा की कि 27 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में संसद में पारित विकासशील भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक के खिलाफ सभी राज्यों में राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।