लखनऊ कचहरी के बाहर बुलडोजर एक्शन पर बवाल, पहियों के आगे लेटे वकील

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कैसरबाग स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर के बाहर रविवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। नगर निगम की टीम अवैध चैंबरों और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंची थी। कार्रवाई शुरू होते ही बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ वकील बुलडोजर के पहियों के आगे लेट गए, जबकि कुछ मशीनों पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। अपने चैंबर टूटते देखकर कई महिला अधिवक्ता भावुक हो गईं और रो पड़ीं। स्थिति को संभालने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया।

यह अभियान इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में चलाया गया। नगर निगम की टीम न्यायालय परिसर और आसपास की सड़कों, फुटपाथों तथा नालों पर बने चिह्नित अवैध निर्माणों को हटाने पहुंची थी। कार्रवाई के विरोध में वकीलों ने प्रशासन के सामने अपनी नाराजगी जताई और वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग उठाई।

बुलडोजर के सामने लेटकर जताया विरोध

रविवार सुबह नगर निगम का दस्ता भारी पुलिस बल के साथ कैसरबाग कचहरी के बाहर पहुंचा। टीम ने चिह्नित निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की तो अधिवक्ताओं का विरोध तेज हो गया। कुछ वकील सड़क पर बैठ गए और कुछ बुलडोजर के पहियों के सामने लेट गए, ताकि मशीनों को आगे बढ़ने से रोका जा सके।

प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कार्रवाई पर आपत्ति जताई। कुछ वकील मशीनों पर चढ़ गए और ध्वस्तीकरण रोकने की मांग करने लगे। अपने वर्षों पुराने चैंबरों को टूटते देखकर कई महिला अधिवक्ता भावुक हो गईं। मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया।

विरोध के कारण कार्रवाई के दौरान तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम की टीम चिह्नित निर्माणों को हटाने में जुटी रही। प्रशासन की प्राथमिकता कानून-व्यवस्था बनाए रखना और उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कराना था।

हाईकोर्ट के आदेश पर चलाया गया अभियान

कैसरबाग कचहरी के आसपास अतिक्रमण हटाने का मामला पहले से न्यायिक प्रक्रिया में था। संबंधित क्षेत्र में सड़क, फुटपाथ और नालियों पर बने चैंबरों को लेकर आपत्तियां उठाई गई थीं। इस संबंध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल की गई थी। न्यायालय के निर्देशों के बाद नगर निगम ने अतिक्रमणों का सर्वे किया और संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए।

प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, पहले भी इस क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है। मई से अगस्त 2026 के बीच दो चरणों में करीब 72 चैंबर हटाए गए थे। इसके बाद बचे हुए निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। 25 अक्टूबर को प्रस्तावित अभियान से पहले संबंधित अधिवक्ताओं की अपील भी हाईकोर्ट में खारिज होने की खबर सामने आई थी।

नगर निगम का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर बने चिह्नित अवैध निर्माणों को हटाना जरूरी है। वहीं, प्रभावित अधिवक्ताओं की ओर से कार्रवाई के तरीके और वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।

चैंबर टूटने से रोजी-रोटी की चिंता

अधिवक्ताओं के विरोध की एक बड़ी वजह उनके चैंबरों का हटाया जाना भी है। वकीलों का कहना है कि वे लंबे समय से इन चैंबरों में बैठकर कानूनी कार्य करते आ रहे हैं। ऐसे में अचानक चैंबर हटने से उन्हें अपनी प्रैक्टिस जारी रखने में मुश्किल हो सकती है।

प्रदर्शन कर रहे कुछ अधिवक्ताओं ने मांग की कि उन्हें दूसरी जगह बैठने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। उनका कहना था कि चैंबर हटाने से पहले वैकल्पिक स्थान दिया जाना चाहिए, ताकि उनका कामकाज प्रभावित न हो। महिला अधिवक्ताओं की भावुक प्रतिक्रिया भी इसी चिंता के बीच सामने आई।

कुछ वकीलों ने यह आरोप भी लगाया कि कार्रवाई में ऐसे निर्माणों को चिह्नित किया गया है, जिन्हें वे वैध मानते हैं। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में संबंधित दस्तावेजों और प्रशासनिक रिकॉर्ड के आधार पर ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि किन निर्माणों को किस आधार पर हटाया जा रहा है।

मौके पर भारी पुलिस बल तैनात

विरोध बढ़ने और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस तथा पीएसी के जवानों को क्षेत्र में तैनात किया गया। वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे तथा स्थिति पर नजर बनाए रखी। नगर निगम के अधिकारियों ने भी कार्रवाई की निगरानी की।

पुलिस की मौजूदगी का उद्देश्य प्रदर्शन के बीच शांति बनाए रखना और ध्वस्तीकरण अभियान को लेकर किसी अप्रिय घटना को रोकना था। अधिवक्ताओं के विरोध के कारण इलाके में तनाव बना रहा।

अतिक्रमण और वैकल्पिक व्यवस्था पर आमने-सामने पक्ष

इस पूरे घटनाक्रम में नगर निगम की कार्रवाई और अधिवक्ताओं की मांगों के बीच टकराव सामने आया है। एक ओर प्रशासन सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण हटाने और न्यायालय के निर्देशों का पालन करने की बात कह रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रभावित वकील अपने चैंबरों और पेशे से जुड़े कामकाज को लेकर चिंतित हैं।

फिलहाल, कैसरबाग कचहरी के बाहर हुई इस कार्रवाई ने अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया और प्रभावित लोगों के पुनर्वास जैसे सवालों को फिर चर्चा में ला दिया है। आगे की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि ध्वस्तीकरण अभियान किस तरह पूरा होता है और अधिवक्ताओं की मांगों पर प्रशासन क्या कदम उठाता है।