यूपी को आज मिलेगा पहले स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का सौगात, सीएम योगी करेंगे शिलान्यास

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के पहले स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (एसआईएचएम) का शुक्रवार को शिलान्यास करेंगे। इसके लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास प्रभाग ने अपनी मंजूरी देते हुए 16.50 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए हैं। इसमें 10 करोड़ रुपये बिल्डिंग निर्माण, 2.50 करोड़ रुपये उपकरण खरीद और 4 करोड़ रुपये हॉस्टल निर्माण के लिए आवंटित हैं।

करीब चार महीने पहले ही मानव संसाधन विकास प्रभाग के उप महानिदेशक, प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव और महाप्रबंधक पर्यटन एवं संस्कृति विभाग से जल्द इंस्टीट्यूट निर्माण के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर भेजने का निर्देश दिया है। मानव संसाधन विकास प्रभाग की तरफ से राज्य सरकार को इंडियन होटल मैनेजमेंट (आईएचएम) सोसायटी में इस इंस्टीट्यूट का पंजीकरण कराया जाएगा।

शर्त यह है कि खर्च अनुमानित लागत से अधिक होने की दशा में उसका वहन राज्य सरकार को करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए अपनी सहमति भी दे दी। जुलाई में पिपराइच ब्लॉक के अगया गांव में पांच एकड़ जमीन इंस्टीट्यूट के नाम अंकित कर दी गई थी। मगर महाप्रबंधक पर्यटन विभाग ने इसे अनुपयोगी बताते हुए जिला प्रशासन को दूसरी जगह जमीन चिह्नित करने के लिए कहा था। डीएम विजय किरन आनंद ने सीईओ गीडा को गीडा क्षेत्र में ही इंस्टीट्यूट के लिए जमीन चिह्नित करने को कहा था। आखिरकार गीडा में ही इंस्टीट्यूट के लिए जमीन चिह्नित कर ली।

युवा प्रतिभाओं को मिलेगा रोजगारपरक पाठ्यक्रम

पर्यटन विभाग द्वारा संचालित इस संस्थान में प्रवेश लेने वाले छात्रों को कम खर्च पर होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। इससे न केवल गोरखपुर, बल्कि पूरे पूर्वांचल समेत बिहार से सटे जिलों और नेपाल के विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा। शहर के होटलों के साथ इस संस्थान का अनुबंध भी होगा। ताकि अध्ययन पूर्ण करने वाले छात्रों को तत्काल प्लेसमेंट भी मिल सके।

400 से अधिक होंगी सीटें, नियुक्त होंगे शिक्षक

संस्थान में होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में डिप्लोमा से लेकर बैचलर एवं मास्टर डिग्री तक के पाठ्यक्रम संचालित होंगे। संस्थान में 400 से अधिक छात्र-छात्राओं को पढ़ाने की व्यवस्था होगी। संस्थान में शिक्षकों और सभी कर्मचारियों की नियुक्ति नियमित होगी। सभी सरकारी पे रोल पर होंगे।