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UP उत्तर प्रदेश। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) के आवेदन शुल्क को बढ़ाने की योजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रद्द कर दिया है। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आवेदन शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को आदेश दिया कि वर्तमान 600 रुपये का आवेदन शुल्क यथावत रहेगा। इस फैसले से शिक्षकों और अन्य अभ्यर्थियों में राहत की भावना है।
टीईटी परीक्षा आगामी 29 और 30 जनवरी को आयोजित की जाएगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य कर दी गई है। इसके बाद से आयोग में परीक्षा की तैयारियों और आयोजन की गति बढ़ गई है। शिक्षक भी अपनी तैयारी में जुट गए हैं, ताकि परीक्षा में सफलता सुनिश्चित की जा सके। सरकार के इस कदम से यह संदेश भी गया कि शिक्षा और अभ्यर्थियों के हित को सर्वोपरि रखा जाएगा। अधिकारियों को भी यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि परीक्षा की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध रूप से पूरी हो।
टीईटी में उत्तीर्ण होना अब शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य है। इसलिए आवेदन शुल्क में वृद्धि न होने से अधिक से अधिक अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा में भाग लेना आसान होगा। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के अभ्यर्थियों पर आर्थिक दबाव भी नहीं पड़ेगा। इस प्रकार, योगी सरकार ने अभ्यर्थियों और शिक्षकों के हित को ध्यान में रखते हुए टीईटी आवेदन शुल्क में कोई वृद्धि नहीं करने का स्पष्ट निर्देश जारी किया है।
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