UP सरकार ने 4 कंपनियों के लिए खोला खजाना
Lucknow लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कोविड-19 त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के तहत राज्य सरकार ने चार औद्योगिक इकाइयों को कुल 46.79 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि देने की मंजूरी प्रदान की है। इस निर्णय से प्रदेश में निवेश को गति मिलने के साथ औद्योगिक विकास को भी मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।सोमवार को मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के अंतर्गत गठित इम्पावर्ड कमेटी की बैठक आयोजित कीगई। बैठक में विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही मेगा औद्योगिक परियोजनाओं को विशेष सुविधाएं और रियायतें उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्तावों पर भी
विचार-विमर्श किया गया।बैठक में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने, नई परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने और प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार का उद्देश्य निवेशकों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है, ताकि अधिक से अधिक उद्योग उत्तर प्रदेश में अपनी इकाइयां स्थापित करें और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हों।कोविड-19 त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के तहत राज्य सरकार समय-समय पर पात्र औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इस नीति का उद्देश्य महामारी के बाद औद्योगिक गतिविधियों को तेज करना और निवेशकों का विश्वास मजबूत करना है। इसी क्रम में चार औद्योगिक इकाइयों को 46.79 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है।
बैठक में अधिकारियों ने निवेश परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की और निवेश प्रक्रिया को और अधिक सरल तथा प्रभावी बनाने पर चर्चा की। सरकार का मानना है कि निवेश को बढ़ावा मिलने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे।राज्य सरकार लगातार उद्योगों के लिए बेहतर नीतियां लागू कर रही है, जिससे उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख निवेश केंद्रों में अपनी पहचान मजबूत कर सके। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए विभिन्न योजनाओं और प्रोत्साहन नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जा रहा है।
