UP सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य 30 रुपये बढ़ाया, किसानों को 8 वर्षों में 2.90 लाख करोड़ का भुगतान

लखनऊ : गन्ना किसानों के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक निर्णय में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र के लिए गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की ऐतिहासिक वृद्धि की घोषणा की है।नई दरें अगेती किस्मों के लिए ₹400 प्रति क्विंटल और सामान्य किस्मों के लिए ₹390 प्रति क्विंटल तय की गई हैं, जिससे राज्य भर के लाखों किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। सीएमओ कार्यालय के एक्स हैंडल के अनुसार, इस मूल्य संशोधन से किसानों को सीधे ₹3,000 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान होगा, जो उनकी समृद्धि के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

2017 में सत्ता संभालने के बाद से योगी सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य चार बार बढ़ाया है, जो पिछली सरकारों के मुकाबले बिल्कुल अलग है।

सीएमओ कार्यालय के एक्स पोस्ट में आगे कहा गया है कि वित्तीय सहायता के पैमाने को दर्शाते हुए, सरकार ने पिछले आठ वर्षों में गन्ना किसानों को रिकॉर्ड ₹2,90,225 करोड़ वितरित किए हैं। इसकी तुलना में, पिछली सरकारों के कार्यकाल में 2007 से 2017 तक केवल ₹1,47,346 करोड़ का भुगतान किया गया था। यानी, पूर्ववर्ती सरकारों के एक दशक लंबे कार्यकाल की तुलना में, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में केवल आठ वर्षों में ₹1,42,879 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ है।

राज्य मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा, "योगी सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र के लिए गन्ने की कीमतों में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की घोषणा की है। नई दरें अगेती किस्म के लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य किस्म के लिए 390 रुपये प्रति क्विंटल हैं। 2017 से, हमने गन्ने की कीमतों में 85 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है..."

राज्य सरकार के अनुसार, उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्तमान में, राज्य में 122 चीनी मिलें कार्यरत हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान पर है।

योगी सरकार ने पिछली सरकारों द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई कर दी है, जब 21 मिलें औने-पौने दामों पर बेच दी गई थीं। इसके अलावा, पिछले आठ वर्षों में इस क्षेत्र में ₹12,000 करोड़ का निवेश किया गया है।

बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देते हुए, चार नई चीनी मिलें स्थापित की गई हैं, छह बंद इकाइयों को फिर से शुरू किया गया है, और 42 मौजूदा मिलों की क्षमता का विस्तार किया गया है। इससे उत्पादन क्षमता में आठ नई बड़ी मिलों के बराबर वृद्धि हुई है।

इसके अतिरिक्त, दो मिलों में कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र स्थापित किए गए हैं। बिचौलियों को खत्म करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, 'स्मार्ट गन्ना किसान' प्रणाली ने गन्ना पर्ची की पूरी व्यवस्था को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है।

अब भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा किया जाता है।

गन्ना क्षेत्र मानचित्रण, सर्वेक्षण, कैलेंडरिंग और पर्ची जारी करने के ऑनलाइन प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत वेब-आधारित "स्मार्ट गन्ना किसान" प्रणाली विकसित की गई है। भारत सरकार ने इसे एक "आदर्श प्रणाली" बताया है।

इथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी बना हुआ है, जहाँ उत्पादन 41 करोड़ लीटर से बढ़कर 182 करोड़ लीटर हो गया है। डिस्टिलरीज़ की संख्या 61 से बढ़कर 97 हो गई है।

गन्ने की खेती का क्षेत्रफल 20 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 29.51 लाख हेक्टेयर हो गया है, जिससे राज्य का राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान और मजबूत हो गया है।