UP के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कही ये बात

Lucknow: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सोमवार को अखिलेश यादव के एक हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें "बेपटरी" कहा और समाजवादी पार्टी पर राज्य की प्रगति के बावजूद "पूरी तरह से भ्रमित" होने का आरोप लगाया। पाठक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि पर मौजूद थे । पाठक ने मीडिया से बात करते हुए कहा, " अखिलेश यादव बेपटरी हो गए हैं, उन्हें नहीं पता कि भारत की आत्मा कहां बसती है। उत्तर प्रदेश ने इतनी प्रगति की है, और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से भ्रमित है।" इससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी दोहरा भ्रम पैदा कर रही है और दोहरी गलतियाँ कर रही है। मीडिया से बात करते हुए सपा प्रमुख ने आगे कहा कि बेरोजगारी ने बुंदेलखंड और पूरे राज्य को घेर लिया है।

यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "खुद को डबल इंजन वाली सरकार कहने वाली बीजेपी डबल कंफ्यूजन में चल रही है और डबल ब्लंडर कर रही है... बुंदेलखंड और पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी ने घेरा हुआ है।" उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी की वजह से गरीबों को इलाज नहीं मिल पा रहा है और महंगाई बढ़ रही है।उन्होंने कहा, "गरीबों को इलाज नहीं मिल पा रहा है और महंगाई बढ़ रही है... बीजेपी सिर्फ एक रंग में रंगी हुई है और यह लोगों को स्वीकार नहीं है।"

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले एक्सप्रेसवे में से एक था, लेकिन उद्घाटन के बाद सरकार ने इसका रखरखाव भी नहीं किया। उन्होंने कहा, "बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला एक्सप्रेसवे है, लेकिन उद्घाटन के बाद जिस तरह से इसका निर्माण और रखरखाव होना चाहिए था, वह अब दिखाई नहीं देता... हाईवे बनाने वाले लोग इसे भूल गए हैं..." इस बीच समाजवादी पार्टी ने सोमवार को महिला सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए विभिन्न समाचार रिपोर्टों का हवाला दिया, "महिलाओं के खिलाफ अपराधों में यूपी नंबर वन है! चाहे वो पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण। उत्तर प्रदेश में सत्ता संरक्षित अपराधियों द्वारा बहन-बेटियों और माताओं पर क्रूर अत्याचार जारी है। महिला सुरक्षा के प्रति सरकार कब संवेदनशील होगी? 27 में बदलाव होगा।" (एएनआई)