संभल हिंसा पर तीन सदस्यीय पैनल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी 450 पेज की जांच रिपोर्ट

Lucknow, लखनऊ : राज्य सूचना विभाग के अनुसार, संभल हिंसा मामले की जांच के लिए नियुक्त तीन सदस्यीय पैनल ने अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। 450 पृष्ठों की रिपोर्ट में नवंबर 2024 में संभल में हुई हिंसा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है तथा शहर में हुए पिछले दंगों का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में संभल में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के बारे में भी महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है, जहां एक समय हिंदू समुदाय के सदस्य 45 प्रतिशत थे, लेकिन अब उनकी संख्या घटकर 20 प्रतिशत रह गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, आजादी के समय संभल नगर पालिका क्षेत्र में 55% आबादी मुस्लिम और 45% हिंदू थी; हालांकि, वर्तमान समय में हिंदू आबादी घटकर 15% रह गई है, जबकि मुस्लिम समुदाय बढ़कर 85% हो गया है।

आजादी के बाद से संभल में कुल 15 दंगे हुए।

24 नवंबर 2024 को, संभल स्थित शाही जामा मस्जिद के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अदालत के आदेश पर किए गए सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई और अधिकारियों व स्थानीय लोगों सहित कई अन्य घायल हो गए। जैसे ही स्थानीय मुसलमान मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुए और तनाव बढ़ा, पुलिस ने बल प्रयोग किया और प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं, जिसमें कम से कम चार लोग मारे गए और अधिकारियों व स्थानीय लोगों सहित कई घायल हो गए।

हिंसा के परिणामस्वरूप पुलिस पर छतों से कथित तौर पर पथराव करने के आरोप में 12 प्राथमिकी दर्ज की गईं और 80 गिरफ्तारियाँ हुईं। आरोपपत्र के अनुसार, इस मामले में कुल 159 आरोपी थे। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि हिंसा स्थल और अन्य स्थानों से बरामद हथियार यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और जर्मनी में निर्मित थे। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष जाँच दल (एसआईटी) ने 12 मामलों में से छह में 4,000 से अधिक पृष्ठों का आरोपपत्र दायर किया था।

हिंसा के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल हिंसा की जाँच के लिए एक त्रि-स्तरीय न्यायिक जाँच आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र अरोड़ा, पूर्व डीजीपी एके जैन और पूर्व आईएएस अमित मोहन प्रसाद हैं।