"यह आखिरी बैठक है, बजट सत्र में रिपोर्ट पेश करेंगे": वक्फ JPC अध्यक्ष जगदंबिका पाल

Lucknow: संसदीय कार्य मंत्रालय की संयुक्त संसदीय समिति नेवक्फ संशोधन विधेयक पर मंगलवार को लखनऊ में अहम बैठकें हुईं । जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि यह जेपीसी की आखिरी बैठक होगी और इसके बाद वे 31 जनवरी को होने वाले बजट सत्र के दौरान संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। मीडिया से बात करते हुए पाल ने बताया कि लखनऊ में समिति ने राज्य सरकार के हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा, "इसके बाद जमीयत-उलेमा और कई अन्य जगहों से लोग आए। फिर हमने बार एसोसिएशन और कई अन्य संगठनों के पदाधिकारियों से बात की।" "यह जेपीसी की आखिरी बैठक है । हम पहले ही कई राज्यों का दौरा कर चुके हैं। यह दौरे का अंतिम चरण है और इसके बाद हम बजट सत्र में जेपीसी रिपोर्ट पेश करेंगे। भारत सरकार ने 44 संशोधन प्रस्तावित किए हैं और हमने अपने सदस्यों को उन पर अंतिम राय देने के लिए कल तक का समय दिया है," जगदंबिका पाल ने कहा। उन्होंने बताया कि 24-25 जनवरी को समिति दिल्ली में बैठक करेगी और एक-एक करके सभी धाराओं पर चर्चा करेगी।

जेपीसी के अध्यक्ष ने कहा, " जेपीसी एक समिति है जिसमें विभिन्न दलों के सदस्य हैं। सभी चर्चाएं अच्छे माहौल में हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि हम आने वाले दिनों में ऐसी रिपोर्ट पेश करेंगे जिससे लोगों को फायदा होगा। पिछले छह महीनों में हमने अकेले दिल्ली में 34 बैठकें की हैं। मैं उन सभी सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इन सभी बैठकों में भाग लिया। मेरा मानना ​​है कि यह एक बहुत अच्छी रिपोर्ट होगी और इसके आधार पर एक अच्छा कानून बनाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग उनके इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जाए।" वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति को बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया था। वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित वक्फ अधिनियम 1995 की लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है। उल्लेखनीय है कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा, जबकि केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्ज़े वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधारों को पेश करके इन चुनौतियों का समाधान करना है। (एएनआई)