noida: वाजिदपुर गांव में तोड़फोड़ का मामला
नोएडा Noida: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा प्राधिकरण को आदेश दिया है कि वह वाजिदपुर गांव में ध्वस्तीकरण नोटिस के the demolition notice बारे में यथास्थिति बनाए रखे, जब तक कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आपत्तियों का समाधान नहीं हो जाता। साथ ही, न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को विवादित स्थल पर कोई और निर्माण करने या संबंधित भूमि पर किसी तीसरे पक्ष के हित बनाने से भी रोक दिया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लोकेश एम ने रविवार को कहा, "हम उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे और कानून के अनुसार उचित कदम उठाएंगे।" यह मामला जुलाई में तब शुरू हुआ था, जब नगली वाजिदपुर गांव में एक भूखंड के मालिकों ने एक इमारत का निर्माण शुरू किया था।
और नोएडा प्राधिकरण ने इस पर आपत्ति जताई थी। न्यायालय का यह आदेश नोएडा के नगली वाजिदपुर गांव के भूस्वामियों के एक समूह द्वारा दायर एक रिट याचिका के खिलाफ दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि नोएडा प्राधिकरण ने उन्हें एक नोटिस जारी कर संबंधित स्थल पर निर्माण कार्य जारी न रखने के लिए कहा था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की इस चिंता को स्वीकार किया कि यदि उनकी आपत्तियों पर उचित विचार नहीं किया गया, तो इससे संभावित नुकसान हो सकता है। न्यायालय ने नोएडा प्राधिकरण को याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आपत्तियों का छह सप्ताह के भीतर समाधान करने का निर्देश दिया, ताकि सभी हितधारकों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जा सके।
“न्याय के हित में, हम इस टिप्पणी के साथ रिट याचिका का निपटारा करते हैं कि याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों का निपटारा कानून के अनुसार शीघ्रता Expediency according to law से और अधिमानतः आज से छह सप्ताह के भीतर किया जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से मामले में सभी हितधारकों को अवसर देने के बाद। उक्त आपत्ति के निपटारे तक, पक्ष विवादित संपत्ति के संबंध में आज की स्थिति को बनाए रखेंगे। 20 अगस्त, 2024 को जारी हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं को विवादित स्थल पर आगे निर्माण करने या तीसरे पक्ष के हित बनाने से भी रोका जाता है। 23 जुलाई, 2024 को नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 130 के पास नगली वाजिदपुर के भूमि मालिकों को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि संबंधित भूमि को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) द्वारा 2014 में यूपी राजस्व संहिता की एक धारा के तहत आबादी भूमि (आवासीय भूमि) घोषित किया जा चुका है।
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि चल रहे दीवानी मुकदमे और स्थानीय अदालत द्वारा दिए गए अंतरिम निषेधाज्ञा के बावजूद, प्राधिकरण ने भूमि पर उनके कब्जे में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, नोएडा प्राधिकरण ने पहले 5 अप्रैल 2024 को यूपी औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम की धारा 10 के तहत एक नोटिस जारी किया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट की बेंच ने प्राधिकरण को कानून के अनुसार आगे बढ़ने की अनुमति दी। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 23 जुलाई को जारी किए गए नए नोटिस के कारण उनकी आपत्तियों पर उचित विचार किए बिना उन्हें बेदखल किया जा सकता है और उनकी संपत्ति को ध्वस्त किया जा सकता है। रिट याचिका का विरोध करते हुए, नोएडा प्राधिकरण ने तर्क दिया कि विवादित भूमि के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करना उसके अधिकार क्षेत्र में है, क्योंकि यह प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आता है। इसने इस बात पर भी जोर दिया कि याचिकाकर्ताओं को अधिनियम के तहत कार्यवाही से बचते हुए समानांतर कानूनी उपायों को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
