SP सांसद अवधेश प्रसाद का हमला: यूपी कैबिनेट बैठक पर बोले—“किसान परेशान, सरकार का जनता से कोई जुड़ाव नहीं”

Ayodhya , अयोध्या : समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने सोमवार को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि इसका आम नागरिकों से कोई लेना-देना नहीं है और किसानों के कल्याण को लेकर चिंता जताई। ANI से बात करते हुए, समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा, "इसका आम नागरिकों से कोई लेना-देना नहीं है। किसान बर्बाद हो रहे हैं। वे हमें भोजन देते हैं, लेकिन उनके साथ क्या हो रहा है?" इस बीच, आज UP कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों में से एक था - उत्तर प्रदेश राज्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। अधिकारियों ने बताया कि बैठक के दौरान कुल 12 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई।इसके अलावा, NEET-UG पेपर लीक के मुद्दे पर, समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि यह सरकार की ज़िम्मेदारी है कि परीक्षा के पेपर लीक न हों और उन्होंने इसके राजनीतिक परिणामों की चेतावनी दी।

उन्होंने कहा, "यह सरकार की ज़िम्मेदारी है कि पेपर लीक न हो। यह पहली बार नहीं हुआ है। सरकार को इसके परिणाम भुगतने होंगे। जनता 2027 में उन्हें करारा जवाब देगी।"इससे पहले, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य कैबिनेट की बैठक सुचारू रूप से संपन्न हुई, जिसमें विकास पर चर्चा केंद्रित रही और बताया कि कैबिनेट बैठक में लगभग 20 प्रस्तावों पर चर्चा हुई।

पाठक ने ANI से कहा, "कैबिनेट की बैठक बहुत अच्छी रही। लगभग 20 प्रस्ताव थे। हमने राज्य के विकास पर चर्चा की।"

उन्होंने कथित अवैध वकील चैंबरों को गिराए जाने के विरोध में वकीलों के प्रदर्शन को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि उच्च-स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। उच्च-स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं।"

UP कैबिनेट विस्तार के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने नए शामिल किए गए और पदोन्नत नेताओं के लिए विभागों का बंटवारा (पोर्टफोलियो आवंटन) अंतिम रूप दे दिया है।

रविवार को घोषित बदलावों में, UP BJP के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) विभाग का नेतृत्व करेंगे। BJP नेता मनोज कुमार पांडे को कैबिनेट में शामिल किया गया है और उन्हें खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 मई को 2027 के चुनावों से पहले अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। इस दौरान, लखनऊ के जन भवन में कई नए मंत्रियों को शामिल करके प्रशासनिक टीम को और अधिक सुदृढ़ किया गया।

उन्हें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पद की शपथ दिलाई।