यूपी के 3.53 लाख रसोइयों को राहत मानदेय में 1000 रुपये बढ़ोतरी की तैयारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में मिड-डे मील बनाने वाले लाखों रसोइयों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार मिड-डे मील योजना से जुड़े करीब 3.53 लाख रसोइयों के मानदेय में 1000 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजा गया है और जल्द ही इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में काम करने वाले रसोइयों को करीब 2000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है। यदि सरकार प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो उनका मानदेय बढ़कर करीब 3000 रुपये प्रति माह हो सकता है।

मिड-डे मील प्राधिकरण की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में रसोइयों के मानदेय में वृद्धि की बात कही गई है। लंबे समय से रसोइये मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई और जिम्मेदारियों को देखते हुए मौजूदा मानदेय काफी कम है। प्रदेश में रसोइये सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। राज्य में लाखों बच्चों तक मिड-डे मील पहुंचाने में इनकी अहम भूमिका है। ऐसे में मानदेय बढ़ोतरी से बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले रसोइयों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

रसोइयों के मानदेय में इससे पहले भी कई बार वृद्धि की जा चुकी है। वर्ष 2019 में मानदेय बढ़ाकर 1500 रुपये किया गया था, जबकि बाद में इसे बढ़ाकर 2000 रुपये किया गया। अब नई बढ़ोतरी का प्रस्ताव लागू होता है तो यह इस वर्ग के लिए बड़ी आर्थिक राहत मानी जाएगी।

सरकार की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन प्रस्ताव पर सहमति बनने के बाद जल्द आदेश जारी होने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि इससे प्रदेश के हजारों परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।

शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि रसोइये स्कूल व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए उनके मानदेय में सुधार जरूरी है। अब सभी की नजर सरकार के अंतिम निर्णय पर है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो उत्तर प्रदेश के 3.53 लाख रसोइयों को सीधे तौर पर इसका लाभ मिलेगा।