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उत्तर प्रदेश
26 हजार सरकारी स्कूलों को फिर खोलने का वादा, अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान
Ratna Netam
22 Nov 2026 3:10 PM IST

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अखिलेश ने किया यह वादा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी स्कूलों का मुद्दा राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि यदि 2027 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो भाजपा सरकार के कार्यकाल में बंद किए गए सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को दोबारा खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों को मर्जर (विलय) के नाम पर बंद किया गया है, उन्हें फिर से शुरू किया जाएगा। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को बच्चों की शिक्षा और सामाजिक न्याय से जोड़ते हुए सरकार पर निशाना साधा है।अखिलेश यादव ने यह घोषणा शिक्षक दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 26 हजार प्राथमिक स्कूल बंद किए गए हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर इन सभी स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों का बंद होना बच्चों के भविष्य और शिक्षा के अधिकार से जुड़ा गंभीर विषय है।सपा प्रमुख के मुताबिक, सरकारी विद्यालयों के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। ऐसे में स्कूलों को बंद करने के बजाय उनकी सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार की नीतियों से सरकारी शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है।
मर्जर के नाम पर बंद किए गए स्कूल फिर खोलने का वादा
अखिलेश यादव ने कहा कि वर्ष 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर मर्जर के नाम पर बंद किए गए सभी 26 हजार प्राथमिक विद्यालयों को दोबारा खोला जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में सरकारी स्कूलों के विलय के नाम पर बड़ी संख्या में विद्यालय बंद किए गए हैं।उन्होंने कहा कि स्कूलों के बंद होने का सबसे अधिक असर ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों पर पड़ता है। कई बच्चों को पढ़ाई के लिए दूसरे गांव या दूर स्थित विद्यालयों तक जाना पड़ता है। ऐसे में स्कूलों की उपलब्धता और शिक्षा तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना जरूरी है।सपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकारी स्कूल केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं होते, बल्कि ग्रामीण समाज के विकास और सामाजिक समानता का भी माध्यम हैं। इसलिए विद्यालयों को बंद करने की जगह उनकी शिक्षा व्यवस्था, भवन, शिक्षकों और अन्य सुविधाओं को मजबूत किया जाना चाहिए।
शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के मुद्दे भी उठाए
अखिलेश यादव शिक्षक दिवस के अवसर पर लखनऊ पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यह कार्यक्रम प्रतापगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद एसपी सिंह के स्कूल में आयोजित किया गया था। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों की भूमिका और सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर अपने विचार रखे।उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज को सही दिशा दिखाने का काम करते हैं। बच्चों का भविष्य बनाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में शिक्षकों को सम्मान और बेहतर कार्य परिस्थितियां मिलनी चाहिए।उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी स्कूलों को बंद करने की नीति से न केवल बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, बल्कि शिक्षकों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों के सामने भी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं।
पीडीए समाज की शिक्षा को लेकर भाजपा पर निशाना
अखिलेश यादव ने सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने के मुद्दे को पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) समाज की शिक्षा से भी जोड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी विद्यालयों के बंद होने से आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को नुकसान पहुंच रहा है।उन्होंने कहा कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था मजबूत रहने से समाज के हर वर्ग के बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। यदि स्कूलों की संख्या घटती है तो इसका असर उन परिवारों पर अधिक पड़ सकता है, जो निजी स्कूलों का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं।सपा प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम करेगी। उनके मुताबिक, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और आर्थिक परेशानी के कारण कोई भी विद्यार्थी पढ़ाई से वंचित नहीं रहना चाहिए।
किंडरगार्टन से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का भी वादा
अखिलेश यादव ने शिक्षा के क्षेत्र में अन्य घोषणाएं भी की थीं। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर किंडरगार्टन से लेकर स्नातकोत्तर (पीजी) स्तर तक के विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा।उनका कहना था कि शिक्षा पर आर्थिक बाधाओं को दूर करना जरूरी है। किसी परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसका बच्चा पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। उन्होंने सरकारी स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने, शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल देने की बात कही।इसके अलावा उन्होंने शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने और शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की भी बात रखी।
2027 चुनाव से पहले शिक्षा बना राजनीतिक मुद्दा
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सरकारी स्कूलों का मुद्दा राजनीतिक दलों के बीच बहस का विषय बनता जा रहा है। अखिलेश यादव ने बंद किए गए स्कूलों को दोबारा खोलने की घोषणा करके शिक्षा व्यवस्था को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया है।उनके इस बयान के जरिए समाजवादी पार्टी ने सरकारी विद्यालयों, शिक्षकों और विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों पर अपनी प्राथमिकताएं सामने रखी हैं। वहीं, स्कूलों के विलय और बंद होने से संबंधित सरकारी नीतियों को लेकर राजनीतिक बहस जारी है।फिलहाल अखिलेश यादव की यह घोषणा एक राजनीतिक वादा है, जिसे लागू करने की स्थिति 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद सरकार गठन और नीतिगत फैसलों पर निर्भर करेगी।
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