"राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए": निलंबित बरेली नगर मजिस्ट्रेट Alankar Agnihotri

Bareilly, बरेली : निलंबित बरेली नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बात करते हुए जिला प्रशासन के खिलाफ उत्पीड़न और जाति आधारित दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए।

पत्रकारों से बात करते हुए अग्निहोत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के आचरण पर सवाल उठाए और व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "मैं जिला मजिस्ट्रेट से पूछना चाहता हूं कि कल रात उन्हें किसने फोन किया था और कौन मुझे पंडित होने के कारण गाली दे रहा है, और वह व्यक्ति किस विचारधारा से जुड़ा है?" संवैधानिक प्रक्रियाओं के ध्वस्त होने का दावा करते हुए उन्होंने आगे कहा, "संवैधानिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। आम जनता सरकार के खिलाफ हो गई है।"

यह विरोध प्रदर्शन अग्निहोत्री के नगर मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जिला मजिस्ट्रेट के शिविर कार्यालय में रात भर कैद रखने का सुनियोजित प्रयास किया गया था। उन्होंने पत्रकारों से कहा, "मैंने कल ही अपना इस्तीफा दे दिया था। डीएम के शिविर कार्यालय में फोन आया कि इस 'पंडित' को पूरी रात वहीं बैठाकर रखा जाए और उसे बाहर न निकलने दिया जाए।"

अग्निहोत्री ने बताया कि जब उन्हें लगा कि उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध बंधक बनाया जा रहा है, तो उन्होंने बार एसोसिएशन और मीडिया को इसकी सूचना दी। उन्होंने कहा, "जब उन्हें पता चला कि मीडिया को मुझे बंधक बनाने की योजना के बारे में जानकारी है, तो मुझे जाने दिया गया।" उन्होंने आगे आरोप लगाया कि यह घटना उन्हें बयान जारी करने के लिए मजबूर करने और फिर अलग आधार पर निलंबित करने की साजिश का हिस्सा थी।

अग्निहोत्री ने जांच की मांग करते हुए कहा कि फोन पर हुई बातचीत और उनके निलंबन से जुड़े हालातों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "हम निलंबन आदेश के संबंध में अदालत में अपील करेंगे और जल्द ही आगे की कार्रवाई तय करेंगे।"

इससे पहले, अग्निहोत्री ने उत्तर प्रदेश में "ब्राह्मण विरोधी अभियान" चलने का आरोप लगाया था और प्रयागराज में माघ मेले के दौरान हुई घटनाओं सहित ब्राह्मणों के साथ कथित दुर्व्यवहार की घटनाओं का हवाला दिया था। अधिकारियों ने अभी तक उनके आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।