वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर सियासत तेज, आराधना मिश्रा का पलटवार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि जब विपक्ष चुनाव आयोग से मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और नाम हटाए जाने को लेकर जवाब मांग रहा है, तो भाजपा उसके बचाव में क्यों उतर रही है? कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर उठ रहे सवालों का जवाब देने के बजाय राजनीतिक प्रदर्शन और पदयात्राओं के माध्यम से विवाद का रुख बदलने की कोशिश कर रही है।आराधना मिश्रा ने कहा कि चुनाव आयोग देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं में से एक है। ऐसे में मतदाता सूची से नाम हटाने, नए मतदाताओं को जोड़ने और संबंधित दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। उनका कहना है कि यदि किसी नागरिक का नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से हटा दिया जाता है, तो यह उसके मतदान के अधिकार को प्रभावित करने वाला गंभीर विषय है।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' पदयात्रा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में संभवतः पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, जब सत्ता पक्ष विपक्ष के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहा है। उनके अनुसार, सामान्यतः विपक्ष सरकार से जवाब मांगता है, लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में सत्ताधारी दल स्वयं प्रदर्शन कर रहा हैआराधना मिश्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बचाव में लगातार बयानबाजी कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि यदि मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष है, तो चुनाव आयोग को तथ्यों और आंकड़ों के साथ स्वयं जवाब देना चाहिए। इसमें भाजपा को राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप करने की क्या आवश्यकता है?उन्होंने कहा कि विपक्ष की मांग किसी राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने की नहीं, बल्कि मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करने की है। कांग्रेस चाहती है कि मतदाता सूची से हटाए गए प्रत्येक नाम का कारण स्पष्ट किया जाए, ताकि वास्तविक मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

आराधना मिश्रा ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि देशभर में करोड़ों मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वह नाम हटाने की प्रक्रिया और उसके आधार को सार्वजनिक करे। हालांकि, कांग्रेस की ओर से प्रस्तुत संख्याओं और कथित अनियमितताओं को स्वतंत्र रूप से प्रमाणित मानना उचित नहीं होगा।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में मतदाता सूची से जुड़ी कथित गड़बड़ियों का उल्लेख किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि कुछ मतदाताओं के पहचान पत्र नंबर से जुड़े नाम और विवरण में असामान्य बदलाव हुए हैं। इस मामले में निर्वाचन अधिकारियों को जांच के निर्देश भी दिए गए थे। कांग्रेस ने मांग की है कि ऐसी शिकायतों की जांच केवल एक विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।आराधना मिश्रा ने कहा कि पार्टी प्रदेश के सभी 75 जिलों में मतदाता सूचियों की जांच कराएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मतदाताओं के नाम और पहचान संबंधी विवरण की जांच करने के लिए सक्रिय किया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि यदि किसी मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया गया है या उसके विवरण में बदलाव हुआ है, तो संबंधित व्यक्ति की शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंचाई जाएगी।

कांग्रेस ने मतदाताओं से भी अपील की है कि वे अपना नाम और मतदाता पहचान पत्र संख्या निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जांचें। यदि किसी तरह की गड़बड़ी दिखाई देती है, तो उसके समाधान के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करें।इस बीच भाजपा ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के आरोपों को खारिज किया है। भाजपा का कहना है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनावी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए किया जाता है। पार्टी नेताओं के अनुसार, मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम हटाना नियमित चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है।भाजपा ने विपक्ष पर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया है। सत्ताधारी दल का कहना है कि कांग्रेस चुनावी प्रक्रिया पर संदेह पैदा करके राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश कर रही है। भाजपा के अनुसार, यदि किसी मतदाता को सूची में गड़बड़ी की शिकायत है, तो उसे निर्वाचन आयोग के समक्ष निर्धारित प्रक्रिया से आपत्ति दर्ज करानी चाहिए।चुनाव आयोग का पक्ष है कि मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण गलत, दोहराई गई और अपात्र प्रविष्टियों की पहचान करने के उद्देश्य से किया जाता है। आयोग के अनुसार, इस प्रक्रिया में बूथ स्तरीय अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाता है। नाम हटाने के संभावित कारणों में मतदाता की मृत्यु, स्थायी रूप से निवास बदलना और एक से अधिक स्थानों पर पंजीकरण जैसी स्थितियां शामिल हैं।

दूसरी ओर, कांग्रेस का आरोप है कि इस प्रक्रिया में वास्तविक मतदाताओं के नाम प्रभावित होने की आशंका है। पार्टी ने मांग की है कि चुनाव आयोग जिला और बूथवार आंकड़े सार्वजनिक करे तथा यह बताए कि किन आधारों पर मतदाताओं के नाम हटाए गए।आराधना मिश्रा ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव आयोग का निष्पक्ष और स्वतंत्र रहना आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की पदयात्रा का उद्देश्य मतदाता सूची से जुड़े सवालों से जनता का ध्यान हटाना है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार, पार्टी इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाती रहेगीउत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच मतदाता सूची का मुद्दा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बन गया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जहां नाम हटाने की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं भाजपा इसे मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने का प्रयास बता रही है।फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के संबंध में उठ रही शिकायतों का समाधान कितनी पारदर्शिता से किया जाता है। इन आरोपों की निष्पक्ष जांच और आधिकारिक आंकड़ों के प्रकाशन से ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।