बंगाल में 1 करोड़ से ज़्यादा "फर्जी मतदाता" मिलेंगे: BJP सांसद रवि किशन ने TMC पर निशाना साधा

Gorakhpur, गोरखपुर : भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) सांसद रवि किशन ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास का विरोध करने के लिए तृणमूल कांग्रेस ( टीएमसी ) पर निशाना साधा है। शनिवार को इस मुद्दे पर बोलते हुए, किशन ने आरोप लगाया कि टीएमसी राज्य में " फर्जी मतदाताओं " और " बांग्लादेशियों " की मौजूदगी के कारण इस कदम का विरोध कर रही है । उन्होंने आगे कहा कि एसआईआर प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए।

"वे विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ (पश्चिम बंगाल) सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ी मतदाता हैं, वहाँ बांग्लादेशी ज़्यादा हैं । वह ( ममता बनर्जी ) क्यों डर रही हैं? सर, पारदर्शिता के साथ काम होना चाहिए।" किशन ने टीएमसी सुप्रीमो पर निशाना साधते हुए एएनआई से कहा ।किशन ने बिहार का उदाहरण भी दिया, जहां कथित तौर पर 65 लाख फर्जी मतदाता पाए गए।

उन्होंने दावा किया, ‘‘बिहार में 65 लाख फर्जी मतदाता पाए गए हैं, वहां (पश्चिम बंगाल में) एक करोड़ से अधिक फर्जी मतदाता पाए जाएंगे।’’ शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पार्टी डर के कारण विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का विरोध कर रही है।

अधिकारी ने आरोप लगाया कि टीएमसी घुसपैठियों, मृत मतदाताओं और फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी ऐसे वोटों पर निर्भर है और इनके बिना उसका वोट प्रतिशत कम हो जाएगा।

कोलकाता में पत्रकारों से बात करते हुए, सुवेंदु अधिकारी ने कहा, " टीएमसी घुसपैठियों, मृत मतदाताओं और नकली मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करना चाहती है; यह उनका वोट बैंक है। अन्यथा, टीएमसी का 45.67% वोट शेयर घटकर 30% रह जाएगा। उन्होंने कम से कम 60-70 लाख मृत मतदाताओं, नकली मतदाताओं, बांग्लादेशी और मुस्लिम घुसपैठियों के वोट लिए हैं, इसलिए डर के मारे वे एसआईआर पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। बिहार में भी ऐसा हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई सर... यह कोई नई बात नहीं है... ऐसा (एसआईआर) होना चाहिए।"

भारत निर्वाचन आयोग 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण आयोजित करेगा , जिसकी अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी। एसआईआर का पहला चरण बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सितंबर में पूरा हो गया था। इस प्रक्रिया में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।