Yogi ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद में कहा: कानून से ऊपर कोई नहीं

Lucknow लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और माघ मेला प्रशासन से जुड़े चल रहे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता।" उन्होंने संत को वर्तमान में समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी (एसपी) को निशाना बनाया और वाराणसी में 2015 की एक घटना का हवाला देते हुए उनकी नैतिकता पर सवाल उठाया । उन्होंने पूछा कि अगर तत्कालीन एसपी सरकार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य के रूप में सचमुच सम्मान देती थी, तो उन्होंने उनके खिलाफ लाठीचार्ज का आदेश क्यों दिया और एफआईआर क्यों दर्ज कराई?

उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक नागरिक को भारत के संवैधानिक ढांचे का सम्मान करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, "हर कोई शंकराचार्य की तरह लिख नहीं सकता, न ही वे हर पीठ के आचार्य बनकर घूम सकते हैं और जहां भी जाएं वहां का माहौल खराब कर सकते हैं।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जनता संविधान द्वारा शासित होती है, न कि व्यक्तिगत सत्ता द्वारा। उन्होंने कहा, "कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हम भारत की संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े लोग हैं, और मेरा मानना ​​है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को कानून का सम्मान करना चाहिए।" उन्होंने कहा, "जहां कहीं भी 4.5 करोड़ श्रद्धालु एकत्रित हुए हैं, स्नान के बाद श्रद्धालुओं के निकलने के लिए बने निकास द्वार से किसी के लिए भी बाहर निकलना संभव नहीं है, क्योंकि यदि कोई उससे प्रवेश करने का प्रयास करता है, तो भगदड़ मच जाती है और श्रद्धालुओं के जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाता है।" उन्होंने आगे कहा कि एक जिम्मेदार और गरिमापूर्ण व्यक्ति कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करेगा।

समाजवादी आंदोलन को निशाना बनाते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि यह अपने संस्थापक सिद्धांतों से भटक गया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, "जिस समाजवाद ने कभी त्याग, संघर्ष और नैतिक आदर्शों का आह्वान किया था, वह आज वंशवादी राजनीति, अवसरवादिता और निजी साम्राज्यों के निर्माण की सीढ़ी बन गया है।" एक तीखे बयान में उन्होंने कहा, "आज तो गिरगिट भी पछताएगा, ये देखकर कि ये समाजवादी मुझसे भी आगे निकल गए हैं।" उन्होंने विपक्षी नेताओं पर राजनीतिक लाभ के लिए बार-बार रुख बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने समाजवादी पार्टी की हालत को "कुएं के मेंढक" जैसा बताया, जो उनकी संकीर्ण सोच को दर्शाता है।अपनी सरकार के प्रदर्शन का बचाव करते हुए, आदित्यनाथ ने औद्योगीकरण और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राज्य की पहली इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण इकाई ने परिचालन शुरू कर दिया है, जो हरित परिवहन और औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।उन्होंने उल्लेख किया कि जेवर हवाई अड्डे का निर्माण पूरा हो चुका है, और इस बात पर प्रकाश डाला कि यह उत्तर प्रदेश का 5वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो 12,000 एकड़ भूमि पर बना है।उन्होंने शैक्षिक अवसंरचना में हुए सुधारों पर भी प्रकाश डाला और बताया कि वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे अब अटल आवासीय विद्यालयों में विश्व स्तरीय सुविधाओं में अध्ययन कर रहे हैं।युवाओं में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का उदाहरण दिया, जिसके तहत 1.1 लाख युवा उद्यमियों को ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त ऋण के साथ-साथ 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सहायता प्राप्त हुई है।

सामाजिक कल्याण के विषय पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 1.06 करोड़ बेसहारा महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को वर्तमान में 12,000 रुपये की वार्षिक पेंशन मिल रही है, और उन्होंने यह भी कहा कि बजट में इसके लिए प्रावधान किए जाने के कारण जल्द ही राशि बढ़ाई जाएगी।

राज्य की छवि में बदलाव का दावा करते हुए, आदित्यनाथ ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश अब "बीमारू" राज्य नहीं है, यह शब्द उनके अनुसार आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके बजाय, उन्होंने कहा, राज्य अब "ट्रिपल-टी: प्रौद्योगिकी, विश्वास और परिवर्तन" का प्रतिनिधित्व करता है।उन्होंने कहा, "उत्तर प्रदेश अब विश्वास, परिवर्तन और समय पर वितरण के लिए एक आदर्श के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रहा है," उन्होंने राज्य को एक उभरते आर्थिक और शासन मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया।इसके अलावा, मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नीति आयोग के आंकड़ों पर आधारित सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने पिछले 8 वर्षों में 6 करोड़ लोगों को "अत्यधिक गरीबी" की रेखा से सफलतापूर्वक बाहर निकाला है। मुख्यमंत्री ने कहा, "इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें अन्य योजनाओं से वंचित किया जाना चाहिए। उन्हें राशन, स्वास्थ्य और अन्य सभी प्रशासनिक सुविधाओं का लाभ मिलता रहेगा।" बजट सत्र 9 फरवरी से 20 फरवरी तक चलने वाला है, जिसमें 2026-27 वित्तीय वर्ष का राज्य बजट 11 फरवरी को पेश किया जाएगा।