यूपी परिवहन विभाग की लापरवाही उजागर, CAG रिपोर्ट में सामने आई गंभीर अनियमितताएं

लखनऊ : भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की एक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में हजारों वाहन बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के सड़कों पर संचालित होते रहे, जबकि नियमानुसार ऐसे वाहनों का संचालन प्रतिबंधित होना चाहिए। इस खुलासे ने सड़क सुरक्षा, परिवहन व्यवस्था और नियमों के पालन को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि फिटनेस प्रमाणपत्र की समय पर जांच और नवीनीकरण सुनिश्चित करने में प्रशासनिक स्तर पर कमियां सामने आईं, जिसके कारण नियमों का प्रभावी अनुपालन नहीं हो सका।

क्या है फिटनेस प्रमाणपत्र?

फिटनेस प्रमाणपत्र (Fitness Certificate) यह सुनिश्चित करता है कि कोई वाहन सड़क पर सुरक्षित रूप से चलने योग्य है। इसमें वाहन के ब्रेक, स्टीयरिंग, लाइट, टायर, प्रदूषण स्तर और अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच की जाती है।

विशेष रूप से वाणिज्यिक वाहनों के लिए वैध फिटनेस प्रमाणपत्र अनिवार्य होता है। इसकी अवधि समाप्त होने के बाद नवीनीकरण कराना आवश्यक है।

CAG रिपोर्ट में क्या सामने आया?

रिपोर्ट के अनुसार—

बड़ी संख्या में वाहन बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के संचालित होते पाए गए।

परिवहन विभाग समय पर निगरानी और कार्रवाई सुनिश्चित नहीं कर सका।

कई मामलों में नियमों के पालन में गंभीर कमियां देखी गईं।

सड़क सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाया।

रिपोर्ट ने विभागीय निगरानी प्रणाली को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

सड़क सुरक्षा पर बढ़ी चिंता

विशेषज्ञों का कहना है कि बिना फिटनेस प्रमाणपत्र वाले वाहन सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ा सकते हैं। यदि किसी वाहन की तकनीकी जांच समय पर नहीं होती, तो उसमें मौजूद खराबियां दुर्घटना का कारण बन सकती हैं।

फिटनेस जांच का उद्देश्य केवल नियमों का पालन कराना नहीं, बल्कि यात्रियों, चालक और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है।

परिवहन विभाग के लिए चुनौती

रिपोर्ट के बाद परिवहन विभाग पर निगरानी तंत्र को मजबूत करने का दबाव बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि—

फिटनेस प्रमाणपत्र की डिजिटल निगरानी बढ़ाई जाए।

समयसीमा पूरी होने पर स्वतः अलर्ट की व्यवस्था हो।

बिना फिटनेस वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

नियमित अभियान चलाकर वाहनों की जांच की जाए।

वाहन मालिकों की जिम्मेदारी

परिवहन विशेषज्ञों का कहना है कि वाहन मालिकों की भी जिम्मेदारी है कि वे अपने वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र समय पर नवीनीकृत कराएं। नियमों की अनदेखी करने पर जुर्माना, वाहन जब्ती या अन्य कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

सड़क सुरक्षा के लिए जरूरी कदम

विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए—

फिटनेस जांच प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए।

ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटरों की संख्या बढ़ाई जाए।

डिजिटल रिकॉर्ड और निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जाए।

वाहन मालिकों में जागरूकता बढ़ाई जाए।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।