"मुर्शिदाबाद हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण, आइए हम भाइयों की तरह एकजुट रहें": तृणमूल MP खलीलुर रहमान

Murshidabad: तृणमूल सांसद खलीलुर रहमान ने रविवार को मुर्शिदाबाद में हुई हालिया हिंसा की निंदा की और इसे "अवांछित" बताया तथा घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। एएनआई से बात करते हुए रहमान ने स्पष्ट किया कि आंदोलन में कोई राजनीतिक नेता या संगठन शामिल नहीं था। उन्होंने कहा, "कुछ किशोर एकत्र हुए और पथराव की घटना हुई, जिसमें कुछ पुलिस अधिकारी घायल हो गए।" सांसद ने शांति बहाल करने के प्रयासों पर जोर देते हुए कहा, "मैंने सभी से शांति बनाए रखने का आग्रह किया। हमने सद्भाव की अपील करने के लिए विधायकों और सम्मानित स्थानीय लोगों के साथ एक रूट मार्च निकाला।"

उन्होंने कहा कि पुलिस सक्रिय रूप से स्थिति की निगरानी कर रही है और एकता की उम्मीद जताते हुए कहा, "हम प्रार्थना करते हैं कि हम सभी भाईयों की तरह एक साथ रहें।" कल, कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान जिले में व्यापक हिंसा के मद्देनजर मुर्शिदाबाद में "तत्काल" केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप अब तक तीन मौतें हुई हैं। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने केंद्रीय बलों की तैनाती और एनआईए जांच की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता अनीश मुखर्जी ने कहा, "पिछले कई दिनों से, हम पूरे पश्चिम बंगाल राज्य में, विशेष रूप से मुर्शिदाबाद जिले में व्यापक हिंसा देख रहे हैं।" उच्च न्यायालय ने ममता सरकार और केंद्र दोनों को स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होनी है।

सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद जंगीपुर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, प्रदर्शन वक्फ (संशोधन) अधिनियम के जवाब में थे, लेकिन अब स्थिति स्थिर हो गई है। शुक्रवार को, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को राज्य के कई इलाकों में अशांति के लिए जिम्मेदार उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसमें अमतला, सुती, धुलियान और मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना के अन्य स्थान शामिल हैं।

इसी तरह, सिलीगुड़ी में एक मुस्लिम संगठन ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एक प्रदर्शनकारी ने केंद्र सरकार से अधिनियम को निरस्त करने का आग्रह किया। इससे पहले, आलिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने शुक्रवार को कोलकाता में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया इसे दोनों सदनों में पारित किया गया और बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, जिसके बाद यह कानून बन गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी। विपक्ष जहां वक्फ अधिनियम का विरोध कर रहा है, वहीं भाजपा ने 'वक्फ सुधार जागरूकता अभियान' शुरू किया है, जो 20 अप्रैल से 5 मई तक चलेगा। इस पहल के तहत मुस्लिम समुदाय को वक्फ अधिनियम के फायदे बताए जाएंगे। (एएनआई)