नगर निकाय चुनाव: यूपी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को दी मंजूरी

लखनऊ (एएनआई): उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निगम चुनाव के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है.

मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। राज्य के ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री एके शर्मा ने लोकभवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर पांच दिसंबर को अनंतिम अधिसूचना जारी की गयी थी.

इसके बाद हाईकोर्ट में कुछ याचिकाएं दायर की गईं और कोर्ट ने आदेश दिया कि एक समर्पित आयोग बनाकर आरक्षण प्रक्रिया की जांच की जाए।

उन्होंने आगे कहा कि हाईकोर्ट का आदेश 27 दिसंबर को आया था।

"राज्य सरकार ने 28 दिसंबर को सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय "उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग" का गठन किया। आयोग के पास अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए छह महीने का समय था, और इसे मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया था। आधे महीने से भी कम समय में। मंत्रिपरिषद ने इस रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है, "उन्होंने कहा।

मंत्री एके शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट भी ले गई।

उन्होंने कहा, "मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसकी अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होनी है। सरकार अगले दो दिनों के भीतर आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी।"

मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार पहले स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी वर्ग को पूर्ण आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध थी और यह अपरिवर्तित रहेगा। (एएनआई)