Mayawati ने यूपी में स्कूल विलय को बताया गरीब विरोधी और अन्यायपूर्ण

Lucknow, लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार के कम छात्रों वाले प्राथमिक विद्यालयों को पास के संस्थानों में विलय करने के हालिया फैसले पर चिंता जताई और कहा कि यह निर्णय "अन्यायपूर्ण, अनावश्यक और गरीब विरोधी" प्रतीत होता है। मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यूपी सरकार के फैसले से उन बच्चों पर असर पड़ेगा जो अपने घरों के पास सुलभ और सस्ती सरकारी शिक्षा प्राप्त करते हैं।

बसपा प्रमुख ने कहा कि, "बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के विलय/एकीकरण की आड़ में अनेक विद्यालयों को बंद करने का निर्णय, उन लाखों गरीब बच्चों के साथ अन्याय है, जो अपने घरों के नजदीक ही सुलभ व सस्ती सरकारी शिक्षा प्राप्त करते हैं; बल्कि, प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण, अनावश्यक व गरीब-विरोधी प्रतीत होता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यदि राज्य में अगली सरकार बसपा की बनती है तो इस निर्णय को रद्द कर दिया जाएगा तथा पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। मायावती ने कहा, "हम सरकार से अपील करते हैं कि गरीब छात्रों के व्यापक हित में विलय/एकीकरण के इस फैसले को तत्काल वापस लिया जाए। अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो हमारी पार्टी सभी अभिभावकों व अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहती है कि हमारी पार्टी बसपा की सरकार बनने पर इस फैसले को रद्द कर दिया जाएगा और प्रदेश में पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी । "

उन्होंने कहा , "हालांकि, उम्मीद है कि यूपी सरकार गरीबों और आम जनता की शिक्षा के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए सहानुभूति के साथ इस फैसले को संशोधित करने पर विचार जरूर करेगी। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ( एनएसयूआई ) ने भी प्राथमिक विद्यालयों के विलय के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के खिलाफ मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया ।इससे पहले मंगलवार को मायावती ने रेलवे में यात्री किराए में संशोधन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि यह जनकल्याण के बजाय व्यवसायिक सोच वाला फैसला लगता है।

एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा, "जब देश में अधिकांश लोग बेरोजगारी, महंगाई, आय में गिरावट और गरीबी से पीड़ित हैं, तब रेलवे की कीमतों में वृद्धि करने का केंद्र का फैसला जन कल्याण के खिलाफ है और ऐसा लगता है कि यह संविधान के कल्याणकारी विचार के बजाय एक व्यवसायिक सोच वाला फैसला है।"

सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "राष्ट्र प्रथम के नाम पर जीएसटी की तरह अब रेलवे के मामले में भी सरकार जनता पर बोझ बढ़ा रही है। अगर सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करे तो अच्छा होगा।